भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचा महाविकास आघाडी सरकारला सवाल : सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप : श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचे आव्हान
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणी (ट्रिपल टेस्ट) पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने त्या दृष्टीने कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय काम केले, याची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, असे आव्हान त्यांनी आघाडी सरकारला दिले.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा†शवाय होणार हे स्पष्ट आहे. तरीही आघाडी सरकारचे नेते ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, असे कशाच्या आधारावर सांगतात ? ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्यात 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा†शवाय झाल्या, पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींच्या जुन्या राखीव जागा रद्द होऊन त्या खुल्या समजून पोटनिवडणूक झाली. सरकारला हे रोखता आले नाही. आघाडीचे नेते ओबीसी समाजाला लॉलिपॉप दाखवत आहेत. ते ओबीसींना फसवत आहेत. आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे.
चंदकांतदादा म्हणाले, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण नसले तरीही भाजपतर्फे 27 टक्के जागांवर ओबीसींनाच उमेदवारी देण्यात येईल. इतर राजकीय पक्षांनीही अशी बांधिलकी दाखवावी.