काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांचे सभापतींना स्मरणपत्र : याचिकेची दखल नाही, आमदारांना नोटीसाही नाहीत,तीन महिन्यात निवाडा होणे आवश्यक
प्रतिनिधी /पणजी
काँगेस पक्षातून थेट भाजपमध्ये गेलेल्या मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखालील 8 आमदारांना अपात्र ठरवावे या मागणीसाठी आपण दि. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी सादर केलेल्या याचिकेचे काय झाले? याबाबत सवाल करुन प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सभापती रमेश तवडकर यांना काल गुरुवारी स्मरणपत्र पाठविले. तसेच यावर निवाडा तीन महिन्यात व्हावा, या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निवाडय़ाची आठवणही करुन दिली आहे.
गिरीश चोडणकर यांनी गोवा विधानसभा प्रकल्पात जाऊन सभातींच्या कार्यालयाला पत्र सादर केले. त्यात दि. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी सभापतींसमोर सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेची प्रत सादर केली. ज्यामध्ये काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून थेट भाजपमध्ये सप्टेंबर महिन्यात प्रवेश केल्याच्या प्रकरणाची माहिती दिली आहे.
काँग्रेसचे तत्कालीन आठ आमदार
काँग्रेसचे मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, राजेश फळदेसाई, संकल्प आमोणकर, डिलायला लोबो, रुडाल्फ फर्नांडिस आणि केदार नाईक या आमदारांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. चोडणकर यांनी या प्रकारास आक्षेप घेऊन माहिती हक्क कायद्यांगर्तग सभापतींच्या कार्यालयातून माहिती मिळविली आणि त्या आधारे या आठही आमदारांना अपात्र घोषित करावे, याकरीता सभापतींसमोर अपात्रता याचिका दाखल केली होती.
याचिकेचे काय झाले ते कळवा
याचिका दाखल करुन 20 दिवस झाले तरी सभापतींनी अद्याप आमदारांना नोटीसा पाठवल्या नाहीत, वा याचिकेची दखल देखील घेतली नाही यामुळे गिरीश चोडणकर यांनी काल गुरुवारी सभापती रमेश तवडकर यांना त्यांच्या कार्यालयात जाऊन स्मरणपत्र दिले. त्यात त्यांनी आपण दि. 11 नोव्हेंबर रोजी सादर केलेल्या याचिकेचे काय झाले? ते कळवा अशी मागणी केली आहे.
सर्वेच्च न्यायालयाचा आदेश गोव्यालाही लागू
मणिपूरप्रकरणी दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ाबाबतची आठवणही चोडणकर यांनी सभापतींना या पत्रातून करुन दिली आहे. या निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना अपात्रता याचिका प्रकरणी 90 दिवसांत निवाडा दिला पाहिजे, असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा सर्वांनाच लागू असतो. त्यामुळे गोवा सभापतींना देखील तो लागू पडतो. सबब, त्यांनी तीन महिन्यात या प्रकरणी निवाडा देणे आवश्यक आहे.
या अपात्रताप्रकरणी सभापतींनी अद्याप नोटीसाही जारी केलेल्या नाहीत. वेळकाढू धोरण हे भारतीय घटनेच्या 10 व्या कलमाचा भंग होऊ शकतो. जेवढे वेळ काढाल तेवढाच न्याय निवाडा होऊ शकत नाही, असेही गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
डिसेंबर अखेरीस सुनावणी सुरु : सभापती
सभापती रमेश तवडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की आपण या अगोदरच याचिकांची गंभीर दखल घेतलेली आहे. अगोदर या याचिकांचा अभ्यास करुन नंतरच नोटीसा पाठवायच्या असतात. आपण पुढील दोन – तीन दिवसांत नोटीसा जारी करण्याचे अगोदरच ठरविलेले होते. त्यानंतर प्रत्यक्षात डिसेंबर अखेर सुनावणीस प्रारंभ करणार आहे. याचिका आल्यानंतर त्वरित कोणताही निर्णय घेता येत नाही. न्याय निवाडा करताना दोन्ही बाजू समजून घेणे आवश्यक असते, ते काम आपण करणार, असे ते म्हणाले.
रमेश तवडकर
कायद्यानुसारच आम्ही निर्णय घेतला : दिगंबर कामत
माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की आम्ही जो काही निर्णय घेतलेला आहे तो कायद्यास अनुसरुन घेतलेला आहे. या अगोदर 10 आमदार काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडले होते त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने जो काही निवाडा दिला होता, त्या अनुषंगानेच आम्ही काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या संदर्भात आम्ही कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब केलेला आहे व कायदेतज्ञाकडून सल्ले घेऊनच हे पाऊल उचलेले आहे, असे दिगंबर कामत म्हणाले.