वन प्रमाणीकरण म्हणजे काय?

वनांची देखरेख, लाकूड आणि त्यासंबंधी उत्पादने तसेच गैर इमारती वन उत्पादने ओळखणे आणि चिन्हांकित करणे यांचा वन प्रमाणीकरणात अंतर्भाव आहे. यासाठी विविध मापदंड लावले जातात. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पर्यावरण प्रबंधन आणि गुणवत्ता मूल्यांकन करण्याची ही एक प्रक्रिया आहे. वनावर आधारित उत्पादनांचे प्रबंधन करण्यासाठी दोन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय मानके आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे फॉरेस्ट स्टीवर्डशीप कौन्सिल (एफएससी) आणि दुसरे वन प्रमाणन समर्थन कार्यक्रम (पीईएफसी). यापैकी फॉरेस्ट स्टीवर्डशीप कौन्सिल अधिक लोकप्रिय आहे.

आपल्या देशात वन प्रमाणीकरण उद्योग गेल्या 15 वर्षांपासून कार्यरत आहे. सद्यस्थितीत केवळ उत्तर प्रदेशातील वन प्रमाणित करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश वनक्षेत्राच्या 41 विभागातील वन ‘पीईएफसी’द्वारा प्रमाणित आहे. अन्य काही राज्यांनी अशी प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत. मात्र, ती मर्यादित कालावधीसाठी होती. भारतात वन प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रारंभिक टप्प्यात आहे. त्यामुळे आपला देश त्यापासून मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहिला आहे. भारतात टिंबर (इमारती लाकूड) लाकडाला निर्यातीची मंजुरी नाही. भारतीय वनप्रदेशात तोड झालेली वनसंपदा घर, फर्निचर आणि अन्य उत्पादनांच्या पूर्ततेसाठी पुरेशी नाही. भारतातील वनांपासून दरवर्षी सुमारे 50 लाख क्युबिक मीटर लाकूड मिळते. मात्र, लाकूड आणि संबंधित उत्पादने यांची 85 टक्के गरज वनक्षेत्राबाहेरील उत्पादनांपासून पूर्ण होते. तसेच दहा टक्के लाकूड आयात केले जाते. भारतात दरवर्षी 50 ते 60 हजार करोड एवढ्या किमतीचे लाकूड आयात केले जाते.

नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन अँड कन्झर्व्हेशन ऑफ फॉरेस्ट्स संस्था जिनेव्हा आधारित अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन (पीईएफसी) प्रोग्राम फॉर द एन्डोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशनमधून तिच्या वन प्रमाणन योजनेचे समर्थन मिळवण्यात यशस्वी ठरली आहे. भारताकडे आता विशेषत: भारतीय जंगलांसाठी विकसित केलेली जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र योजना आहे. पीईएफसी कौन्सिलने आपल्या सर्वसाधारण सभेत पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे हा निर्णय घेतला होता आणि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टीमला मान्यता दिली.

योजनेला मान्यता देणे ही भारतासाठी एक महत्त्वाची कामगिरी ठरली होती. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बेंचमार्क असलेल्या वनप्रमाणन योजनेची देशात फार पूर्वीपासून गरज भासत आहे. ही योजना भारतातील विविध राज्यांतील वन व्यवस्थापकांना जागतिक मानके आणि बहुपक्षीय आवश्यकतांनुसार त्यांच्या कार्य योजना आधारित व्यवस्थापन पद्धती अधिक बळकट करण्यास अनुमती देणारी ठरणार होती.

वन प्रमाणीकरण हे शाश्वत वन साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. योग्य संवर्धन, दुर्मीळ, धोकादायक, धोक्यात असलेल्यांसाठी पुनर्वसन योजना अंमलात आणल्या जातात. विविध पर्यावरणीय परिणाम-जंगलातील आग, कचरा व्यवस्थापन, रसायनांचा वापर, मातीची धूप यावर देखरेख ठेवली जाते. भारतात एकूण जंगलापैकी जवळपास 95 टक्के जंगल हे सरकारी मालकीचे आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जंगल हे महत्त्वाचे साधन म्हणून उदयास आले. नंतरच्या काळात औद्योगिक क्रांती आणि रेल्वेचा विस्तार यामुळे जंगलांवर आफत आली. 1952 च्या सुमारास राष्ट्रीय वनधोरण आखले गेले. 1988 मध्ये राष्ट्रीय वन पर्यावरणीय स्थिरतेवर भर देणारे धोरण आले. नैसर्गिक वारशाचे जतन करण्यावर भर दिला गेला.

वन प्रमाणीकरणावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद ‘पोझिशनिंग इंडिया’ 16 मार्च 2015 रोजी एकत्रितपणे आयोजित करण्यात आली होती. जून, 2018 पर्यंत भारतात 5.21 लाख हेक्टर वन प्रमाणित केले. जून 2018 पर्यंत 4.18 लाख हेक्टर जंगल उत्तर प्रदेशच्या जंगलात प्रमाणीत आहे.

फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप कौन्सिलने 2014 साली उत्तर प्रदेश वनविभागाच्या नियंत्रणाखालील वनक्षेत्र प्रमाणित केले आहेत. मेसर्स जीआयसीआयए (ग्रीन इनिशिएटिव्ह सर्टिफिकेशन अँड इन्स्पेक्शन एजन्सी) द्वारे हे प्रमाणीकरण दहा कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले गेले आहे. उत्तर प्रदेश वनविभागाची परवानगी घेतल्यानंतर यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनने प्रमाणपत्र प्रक्रिया हाती घेतली होती. सुऊवातीला एकूण क्षेत्रफळ इएण् प्रमाणित ळझ्इण् च्या तीन क्षेत्रांमध्ये होते, गोरखपूर, लखीमपूर खेरी, आणि मेरठ 4.18 लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. प्रामुख्याने आरक्षित, संरक्षित आणि इतर प्रादेशिक वनसंबंधित वनविभागाच्या वन विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सामाजिक वनीकरणाच्या निर्णयांमध्ये प्रमाणित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश वन विभागाने केलेल्या रस्त्याच्या कडेला, कालव्याच्या बाजूला आणि रेल्वे-रस्त्याच्या बाजूच्या वृक्षारोपणांचा समावेश होतो. या क्षेत्रांमध्ये 38 सामाजिक वनविभागांपैकी 14,498 हेक्टर क्षेत्र प्रमाणित वनविभागांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले. ज्यामुळे एकूण प्रमाणित क्षेत्र 2015 मध्ये प्रमाणित 3,49,296 हेक्टरवरून 2017 मध्ये 4.18 लाख हेक्टरपर्यंत वाढले. हा अहवाल तयार करताना 51 वनविभागांना या अंतर्गत प्रमाणित करण्यात आले आहे. 

जगभरात शाश्वत वन व्यवस्थापनासाठी (एइश्) वन प्रमाणीकरण हे एक कार्यक्षम साधन म्हणून स्वीकारले गेले आहे. भारतातील जंगले महत्त्वाची पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक कार्ये करतात. देशातील 275 दशलक्षहून अधिक लोकांची उपजीविका वनांवर अवलंबून आहे.

अलीकडच्या वर्षात जंगलतोड आणि जलवायू परिवर्तन जागतिक पातळीवर एक गंभीर समस्या बनली आहे. त्यामुळे वनाधारित उत्पादनांची आयात आणि विक्री नियंत्रित करण्याच्या हेतूने वनप्रमाणित करणे आवश्यक बनले आहे. 2021 मध्ये झालेल्या ग्लासगो जलवायू परिषदेत शंभरहून अधिक देशांनी 2030 पर्यंत जंगलतोडीवर निर्बंध लावण्याचा संकल्प केला आहे. कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून वने त्याचे प्रमाण नियंत्रित ठेवतात.

औद्योगिकीकरणामुळे सध्या कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. आज जगातील अनेक देश अवैध जंगलतोडीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांपासून स्वत:ला दूर ठेवण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत. युरोप आणि अमेरिका यांनी आपल्या देशात वनाधारित उत्पादनांचा प्रवेश आणि विक्री नियंत्रित करण्यासाठी कायदे मंजूर केले आहेत. यासाठीच आपल्याकडे वन प्रमाणीकरण आवश्यक बनले आहे.

वनांचे प्रकार

प्राचीन पुराणंमध्येही जंगलाचे वर्गीकरण कुंजर वन (दाट वन), कांता वन (काटेरी क्रब), महावन, तपोवन, श्रीवन असे आढळते. भारतात घनत्व श्रेणीनुसार वनांचे पाच प्रकार पडतात. अत्यंत सघन घन (70 टक्केहून अधिक वृक्ष घनत्व), सामान्य सघन घन (40 टक्क्याहून अधिक, पण 70 टक्क्यांपेक्षा कमी), खुले वन (10 टक्क्याहून अधिक, पण 40 टक्क्यांहून कमी घनता), झाडी (दहा टक्केहून कमी घनता), गैर वन (कोणत्याही श्रेणीत समावेश नसलेले वन).

बाह्या वनवृक्ष

अलीकडच्या काळात बाह्या वन वृक्षांचे प्रमाण वाढले आहे. यातून लोकांच्या दैनंदिन गरजा भागविल्या जातात. यात महाराष्ट्र राज्यात 26 हजार 866 स्क्वेअर  किलोमीटर एवढ्या सर्वाधिक क्षेत्रावर बाह्या वनवृक्ष लागवड आहे. त्याखालोखाल ओडिशा 24 हजार 474 स्क्वेअर किलोमीटर तर कर्नाटकात 23 हजार 676 स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रात बाह्या वनवृक्ष लागवड आहे.

कार्बन स्टॉकचे प्रमाण वाढते

फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या 2021 च्या आकडेवारीनुसार देशातील वनक्षेत्रात कार्बन स्टॉकचे प्रमाण वाढत आहे. 2011 मध्ये कार्बन स्टॉक 6663 मिलियन टन एवढे प्रमाण होते. तेच प्रमाण  2021 च्या आकडेवारीनुसार 7204 मिलियन टन एवढे झाले आहे. दहा वर्षांच्या काळातील ही वाढ 541 मिलियन टन एवढी आहे. ठराविक वर्षे झाल्यावर झाडांची कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते. तर ऐन बहरातील झाडांची कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता अधिक असते. मात्र, अनैसर्गिकरित्या झालेली वृक्षतोड वाढत आहे. त्यामुळे कार्बन स्टॉकचे प्रमाण वाढत आहे.

‘ग्रीन गुड डीड्स मूव्हमेंट’ं

केंद्रीयमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जानेवारी 2018 मध्ये ‘ग्रीन गुड डीड्स मूव्हमेंट’ची सुऊवात केली होती. पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाने 500 हून अधिक ग्रीन गुड डीड्सची यादी तयार केली होती आणि लोकांना त्यांची ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करण्यासाठी ग्रीन गुड बिहेविअरमध्ये बदल करण्यास सांगितले होते. पर्यावरण रक्षणाच्या उद्देशाला बळ देण्यासाठी छोट्या पण सकारात्मक कृती ‘डॉ. हर्षवर्धन’ नावाच्या मोबाईल अॅपवर टाकल्या गेल्या आहेत.

ग्रीन गुड डीड्स ही सामाजिक चळवळ डॉ. हर्षवर्धन यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशात चांगल्या राहणीमानाला चालना देण्यासाठी सुरू केलेली सामाजिक चळवळ जागतिक समुदायानेही स्वीकारली होती. वन प्रमाणीकरणाचे महत्त्व ओळखून डॉ. हर्षवर्धन यांनी ‘ग्रीन गुड डीड्स मूव्हमेंट’ अंतर्गत शाश्वत वन व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमाणित लाकडापासून बनवलेली उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते.

संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी