Tarun Bharat

बायपासच्या झिरो पॉईंटचे गौडबंगाल काय?

आता शेतकऱयांनी पुन्हा लढा देण्याची गरज : सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांच्या हिशोबासाठी याचिका दाखल करणे महत्त्वाचे

प्रतिनिधी /बेळगाव

हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याविरोधात शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या ठिकाणी न्यायालयाने शेतकऱयांना मोठा दिलासा दिला. मात्र शेतकऱयांची फसवणूक आणि बेळगावचा विकास करण्याची जी वल्गना होती त्याबद्दल आता सर्वसामान्य जनतेतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वास्तविक हा रस्ता करताना शेतकऱयांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला, हे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. शेतकऱयांनी केवळ उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन लढा दिला. त्यामुळेच त्यांना यश आले आहे. मात्र शेतकऱयांनी किती सहन करायचे, यालाही आता मर्यादा उरली नाही, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

नोटिफिकेशन देताना झिरो पॉईंटपासून ते मच्छे असा उल्लेख होता. झिरो पॉईंट हा बेळगावमधील फिश मार्केट येथे येतो. मात्र झिरो पॉईंट अलारवाड क्रॉसकडे कसा गेला? याचे उत्तर मिळणे अवघड झाले आहे. फिश मार्केटपासून मच्छेपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण केले असते तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता. मात्र शेतकऱयांच्या जमिनीतून रस्ता काढण्यासाठी हे पुरेपूर प्रयत्न झाले, हे आता स्पष्ट दिसून येत आहे.

विकासाला कोणीही विरोध करणार नाहीत. मात्र विकास करताना त्याचे योग्य प्रकारे नियोजन होणे महत्त्वाचे आहे. हलगा-मच्छे बायपास संदर्भात नोटिफिकेशन देण्यात आल्यानंतर शेतकऱयांनी त्याविरोधात तीव्र लढा लढला. त्याला विरोध केला होता. तरीदेखील हा रस्ता करण्याचा खटाटोप सुरू झाला होता. दरम्यान, महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यामध्ये जमीन गेलेल्या शेतकऱयांनी रक्कमच घेतली नाही. ज्या शेतकऱयांच्या जमिनी गेल्या नाहीत त्यांच्या नावाने मात्र रक्कम मंजूर झाली आणि ती रक्कम त्या शेतकऱयांनी घेतलीही, या मागचे गौडबंगाल नेमके काय आहे? याचा उलगडा होणे महत्त्वाचे आहे.

खरोखरच रस्त्यामध्ये जमीन जाणाऱया शेतकऱयांना रक्कम दिली आहे का?

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण असे सांगत आहे की, 80 टक्के शेतकऱयांनी रक्कम घेतली आहे. मात्र ती रक्कम खरोखरच रस्त्यामध्ये जमीन जाणाऱया शेतकऱयांना दिली आहे का? हे पहावे लागणार आहे. एकूणच विकासाच्या नावाखाली साऱयांचीच दिशाभूल होत असल्याचा प्रकार आता सामोरा येत आहे. झिरो पॉईंट हा फिश मार्केटजवळ होता. मात्र अलारवाड येथे हा झिरो पॉईंट असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकूणच चुकीचे नोटिफिकेशन आणि चुकीचा सर्व्हे तसेच वितरित करण्यात आलेली रक्कम जमीन न गेलेल्या लोकांना देण्याचा प्रताप घडला आहे.

 अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प होणार होता. त्या प्रकल्पासाठी महापालिकेने कोटय़वधी रुपये खर्च केले होते. असे असताना हलगा येथील शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी घेण्याचा घाट घालण्यात आला. एकूणच सरकारी पैशाचा दुरुपयोग विकासाच्या नावाखाली करण्याचा हा प्रयत्न झाला होता, हे उघडकीस आले. अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात आलेल्या रकमेचा हिशोब देण्यासाठी उच्च न्यायालयात नारायण सावंत यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे महापालिका अधिकाऱयांचे चांगलेच धाबे दणाणले होते. चुकीची माहिती देखील न्यायालयासमोर देण्यात आली होती. यामागेही मोठे गौडबंगाल आहे, याचाही उलगडा होणे महत्त्वाचे आहे.

यापुढेही एकजुटीने लढा लढणे गरजेचेच

आता हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याबाबत उच्च न्यायालयात वाद झाल्यानंतर शेतकऱयांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास नोटिफिकेशन आणि सद्यपरिस्थितीत असलेली जमीन याची माहिती दिली. त्यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी शेतकऱयांनी यापुढेही एकजुटीने लढा लढणे गरजेचेच आहे. कारण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी धडपडत आहे. तेव्हा त्यांच्या विरोधात एकजुटीने लढा देणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता या रस्त्यामध्ये निधीचा दुरुपयोग झाला आहे त्याबद्दलही न्यायालयात याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे. सर्व कागदपत्रे जमा करून खर्च केलेल्या निधींसंदर्भात माहिती घेऊन त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणातील गौडबंगालदेखील शेतकऱयांनी बाहेर काढणे महत्त्वाचे आहे. याबाबत शेतकरी नेते नारायण सावंत यांनीही शेतकऱयांना आवाहन केले आहे की शेतकऱयांनी आता न थांबता त्या विरोधात लढा द्यावा.

Related Stories

उचगाव रेणुकादेवी मंदिराला कोनेवाडी ग्रामस्थांतर्फे देणगी सुपूर्द

Patil_p

कपिलेश्वर मंदिरतर्फे मोफत रुग्णवाहिकेची सुविधा

Amit Kulkarni

शेतकऱयांच्या आंदोलनाला येथील शेतकऱयांनी दिला पाठिंबा

Patil_p

सत्ताधाऱयांनी बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवावा

Amit Kulkarni

उन्हाळय़ात आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ

Amit Kulkarni

समाज परिवर्तनासाठी बसवेश्वरांचे अमूल्य योगदान

Amit Kulkarni