महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ काळ चाललेले युक्तीवाद गुरुवारी समाप्त झाल्यानंतर आता पुढे काय, हा प्रश्न सर्वांच्याच औत्सुक्याचा बनला आहे. गेले जवळपास आठ महिने राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार आहे. त्याआधी अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार होते. मागच्या वर्षीच्या जून महिन्यात घडलेल्या नाटय़मय घडामोडींच्या नंतर राज्यात सत्तांतर घडले. ते का आणि कसे घडले, यावर बरीच चर्चा आजवर झालेली आहे. आजही ती अधूनमधून होत असतेच. तथापि, तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलेले हे प्रकरण अद्यापही तेथेच रेंगाळत आहे. गुरुवारी जे युक्तीवाद पार पडले तेही केवळ एकाच मुद्दय़ावर आहेत. अद्यापही या प्रकरणाशीं निगडीत असणारे आणि न्यायालयात प्रलंबित असणारे अन्य मुद्दे आहेत, ज्यांना स्पर्षही झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयातील हा संघर्ष आणखी अनेक दिवस, कदाचित, अनेक महिने चालण्याची शक्यता आहे. मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार हे सलग तीन दिवस ज्या मुद्दय़ावर प्रामुख्याने चर्चा झाली, तो मुद्दा नबाम रेबिया प्रकरणातील निर्णय महाराष्ट्रासाठी लागू होतो की नाही हा होता. युक्तीवादांमध्ये दोन्ही बाजूंकडून याच प्रकरणातील निर्णयाचा आधार परस्परविरोधी पद्धतीने घेतला जात होता. त्यामुळे हे प्रकरण काय होते, यावर थोडक्यात दृष्टीक्षेप करावा लागणार आहे. 2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँगेसचे सरकार होते. त्या पक्षामधील 21 आमदारांनी पक्षत्याग केला. त्यांनी स्वतःच्याच मुख्यमंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. विरोधी पक्षात असणाऱया भाजप आणि इतर पक्षांनीं या घडामोडीसंबंधी राज्यपालांकडे तक्रार केली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करता वेळेआधीच विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची सूचना केली. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी काँगेसच्या बंडखार आमदारांना विधानसभा अधिवेशन होण्यापूर्वीच अपात्र ठरविले. 16 डिसेंबर 2015 या दिवशी विधानसभेत अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला. त्यांना पदावरुन दूर करण्यात आले. या घटनांच्या आधीच रेबिया यांना पदावरुन दूर करण्यासंबंधीची नोटीस देण्यात आली होती. नबाम रेबिया यांनी त्यांच्या हकालपट्टीला गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने काँगेस आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि रेबिया यांची याचिका फेटाळली. नंतर रेबिया यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर निर्णय दिला. पहिला मुद्दा राज्यपालांच्या अधिकारांचा होता. राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारात केलेल्या कृतीची न्यायालयात छाननी होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जेव्हा विधानभा अध्यक्षांविरोधातच अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली जाते, तेव्हा स्वतःचे बहुमत सिद्ध करण्याअगोदर ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात का, हा दुसरा मुद्दा होता. त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव नोटीस असताना ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावर दिला. आता हा दुसऱया मुद्दय़ावरचा निर्णय महाराष्ट्राच्या संदर्भात कळीचा ठरला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे म्हणणे असे, की हा निर्णय महाराष्ट्राच्या संदर्भातही लागू होतो. तर ठाकरे गटाचे म्हणणे असे की महाराष्ट्राला तो लागू होत नाही. रेबिया प्रकरणातला निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने दिला होता. महाराष्ट्रातील प्रकरणाचीही हाताळणी पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोरच होत आहे. नियमानुसार न्यायाधीशांचे एक पीठ दुसऱया समान संख्येच्या पीठाचा निर्णय परतवू शकत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण 7 सदस्यांच्या पीठाकडे द्यावे, अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. मात्र, तसे करण्याची आवयकता नसल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाचे म्हणणे आहे. आता न्यायालय काय म्हणते हे पहावे लागणार आहे. तथापि, काहीही निर्णय झाला, तरी महाराष्ट्रातला न्यायालयीन संघर्ष लवकर मिटण्याची चिन्हे नाहीत. कारण या एका मुद्दय़ावर जरी हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे दिले तरी त्याचा निर्णय येईपर्यंत संपूर्ण सुनावणीच अडकून पडणार. कारण या एका मुद्दय़ावरच इतर मुद्दे अवलंबून आहेत. मात्र हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे दिले नाही, तरी ठाकरे गटाच्या अडचणी संपण्याची शक्यता नाही. कारण बहुमताची चाचणी होण्यापूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून आपल्या सरकारचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे एकदा मुख्यमंत्र्यांनीच सरकारचा राजीनामा दिल्यानंतर खरे तर त्यापूर्वी घडलेल्या घडमोडींना फारसा अर्थ उरत नाही. हरीष साळवे यांनी नेमक्या याच मुद्दय़ावर बोट ठेवलेले होते. त्यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी पेलेली होती. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी या मुद्दय़ांवर कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. हा राजीनामा महत्त्वाचा नाही तर शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी कथित पक्षादेशाविरोधात केलेले मतदान हा महत्त्वाचा विषय आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण नियमानुसार या अपात्रतेच्या किंवा घटनेच्या 10 परिशिष्टाच्या मुद्दय़ांवर प्रथम निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. त्यामुळे हे प्रकरण आधी त्यांच्याकडे येण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून आमदारांना अपात्र ठरवू शकते काय? आतापर्यंत तरी असे घडलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची घटनात्मक तपासणी करु शकते. पण स्वतःच्या हाती विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार घेत नाही, असे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. न्यायालयाचे काही निर्णयही हीच बाब स्पष्ट करतात. म्हणून तर कोणाची शिवसेना खरी, हा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सोपविला आहे. कारण विधानसभा अध्यक्षांप्रमाणे निवडणूक आयोग ही देखील घटनात्मक संस्था आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय नेमका कोणता आणि कसा निर्णय देते यावरच महाराष्ट्रातील स्थितीचे भवितव्य अवलंबून आहे, एवढेच सध्या म्हणता येते.
Previous Articleभारत-ऑस्ट्रेलिया दुसरी कसोटी आजपासून
Next Article टोरेंट पॉवरच्या नफ्यात 88 टक्के वाढ
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.