पीएफधारकांसाठी
आपल्या भविष्यनिर्वाह निधीतून पैसा काढू इच्छिणाऱयांना अर्थमंत्र्यांनी महत्वाचा दिलासा दिला आहे. ईपीएफमधून काढल्या जाणाऱया पैशावरील टीडीएस कमी करण्यात आला आहे. या निधीतून पाच वर्षांच्या कालावधीच्या आत पैसा काढणाऱयांनाच टीडीएस भरावा लागतो. या कालावधीनंतर पैसा काढणाऱयांना तो भरावा लागत नाही. तसेच आपल्याकडे पॅनकार्ड असेल तर 10 टक्के टीडीएस द्यावा लागत होता. पॅनकार्ड नसेल तर ते प्रमाण 30 टक्के होते. आता यात बदल करण्यात आला असून पॅनकार्ड नसेल तर केवळ 20 टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे. कर्मचारीवर्गाकडून ही मागणी करण्यात आली होती.
जलद न्यायासाठी
वेगवान न्याय मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने ई-न्यायालयांची संकल्पना साकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अर्थसंकल्पात ई-न्यायालय निर्मितीच्या तिसऱया टप्प्यासाठी 7 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात अला आहे. ई-न्यायालयांमुळे जास्तीत जास्त लोकांना न्यायालयाशी संपर्क करण्याची संधी मिळणार असून त्यामुळे कमी खर्चात न्याय मिळण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. न्यायव्यवस्थेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान समाविष्ट व्हावे, ही संकल्पना सरकारने गेली पाच वर्षे क्रियान्वित केली आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी
रासायनिक खतांमुळे कृषीभूमीची सुपीकता नष्ट होत आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा उपयोग कमी करून पर्यायी आणि नैसर्गिक किंवा सेंद्रीय खतांचा उपयोग वाढविण्यावर केंद्र सरकार भर देत आहे. यासाठी पंतप्रधान प्रणाम नामक योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यांना पर्यायी खते विकसित करण्यासाठी आणि शेतकऱयांना त्यांचा उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. पर्यायी खतांमध्ये द्रवरुप खते, सेंद्रीय खते, गांडूळ खत, शेणखत, सोनखत इत्यादींचा समावेश असून या खतांच्या उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यांना यासाठी प्रोत्साहन निधी दिला जाण्याची योजना आहे.
गरीब कैद्यांसाठी
अर्थमंत्र्यांनी तुरुंगात असलेल्या गरीब कैद्यांना ठोठावण्यात आलेला दंड तसेच जामिनासाठी येणाऱया खर्चासाठी सरकारकडून आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. तुरुंगातील गरीब कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी येणाऱया खर्चाचा भार सरकार उचलणार आहे. देशभरातील तुरुंगांमध्ये जामीन घेण्यासाठी किंवा दंड भरण्यासाठी रक्कम नसलेले हजारो गरीब कैदी आहेत. अशा कैद्यांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे किंवा ते विचाराधीन आहेत. अशाप्रकारच्या कैद्यांसाठी केंद्र सरकार आता मदतीचा हात पुढे करणार आहे. अलिकडेच एका संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी माहिती देण्यात आली होती.
कारागिरांसाठी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांच्या राजधानीच्या ठिकाणे युनिटी मॉल स्थापन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित करण्याची घोषणा केली आहे. या युनिटी मॉलमध्ये ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ आणि अन्य हस्तकला उत्पादनांच्या प्रचार आणि विक्रीसाठी जागा मिळणार आहे. एक जिल्हा, एक उत्पादन योजनेमुळे राज्यातील छोटे उद्योजक, शिल्पकार, विणकरांना लाभ मिळत असून त्यांना राष्ट्रीय व्यासपीठावर अनेक संधी मिळू लागल्या आहेत. एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेकरता हा निर्णय वर्धक ठरणार आहे. एक जिल्हा, एक उत्पादन योजनेची सुरुवात पंतप्रधान मोदींकडून करण्यात आली आहे.
व्यवसाय सुलभतेसाठी पॅनकार्ड
मान्यताप्राप्त सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल प्रणालीअंतर्गत व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. या कार्डद्वारे त्यांना व्यवसायात सुलभता प्राप्त करता येणार आहे. सद्यकाळात अस्तित्वात असणाऱया सरकारी पोर्टल्स विविध कागदपत्रांचा माहितीसाठी वापर करतात. याऐवजी पॅन कार्डच यापुढे महत्त्वाचे ओळखपत्र म्हणून वापरले जाणार आहे. यायोगे केवायसी प्रक्रियेला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे समजते. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक सुलभ होण्यासोबत कर प्रणाली सहजसोपी होईल. तसेच अधिकाधिक पारदर्शकता व्यवसाय व्यवहारात राहणार आहे.
याचे या क्षेत्रातील तज्ञांनी स्वागत केले आहे.
प्राप्तीकर विभागाकडून सदरचे कार्ड हे सामान्य, फर्म आदींना दिले जाते. विवाद से विश्वास अंतर्गत सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगापैकी कुणाला कंत्राटात अडथळा जाणवल्यास 95 टक्के रक्कम परत दिली जाणार आहे. कराबाबत वाद, व्याज, दंड किंवा शुल्कासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण केले जाणार आहे. तिसऱया टप्प्यात इ-कोर्टची स्थापना लवकरच करण्यात येणार आहे. ज्यायोगे विवादांचे निराकरण केले जाणार आहे. नीती आयोगाला पुढील 3 वर्षे राज्यांचे सहकार्य राहणार असल्याचेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
अभिनव सप्तर्षी योजना
अर्थसंकल्पात ‘सप्तर्षी’ योजनेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ‘सप्तर्षी’ अर्थात सात ऋषींचा उल्लेख हिंदू धर्मात आढळतो. त्यांच्याच नावाने ही योजना आहे. अर्थव्यवस्थेची गती वाढण्यासाठी ही योजना साकारण्यात येणार आहे. हे आधुनिक युगातील सप्तर्षी आहेत. पायाभूत सुविधा, युवाशक्ती, सर्वसमावेषक विकास यांच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाची सात ध्येये साध्य करण्यात येणार आहे. विकास हा केवळ विशिष्ट लोकांचा केला जाणार नाही. वंचित. शोषित, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आदी समाजघटकांच्या विकासासाठी खर्च करणे हे या योजनेचे ध्येय आहे.