हाथरस दुर्घटनेप्रकरणी ‘भोलेबाबा’चे वक्तव्य
वृत्तसंस्था/ लखनौ
उत्तरप्रदेशच्या हाथरसमध्ये 2 जुलै झालेल्या चेंगराचेंगरीत 123 जणांचा मृत्यू झाला होता, या प्रकरणी आता स्वयंघोषित संत नारायण साकार हरि उर्फ भोलेबाबाची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. या घटनेनंतर मला मोठा त्रास झाला, परंतु जो या पृथ्वीवर जन्माला आला आहे, त्याचे मरण निश्चित आहे असे भोले बाबाने म्हटले आहे.
तसेच भोलेबाबाने स्वत:चे वकील एस.पी. सिंह यांचा दावा खरा असल्याचे म्हटले आहे. सत्संगात विषारी औषधाची फवारणी करण्यात आली, याचमुळे तेथे चेंगराचेंगरी होत लोक मारले गेल्याचा दावा सिंह यांनी केला होता. प्रत्यक्षदर्शींनी विषारी फवारणीविषयी सांगितले असून ते सत्य आहे, कुठला न कुठला कट यामागे आहे. आम्हाला याप्रकरणी एसआयटीच्या तपासावर भरवसा असल्याचे वक्तव्य भोले बाबा यांनी केले आहे. हाथरस येथे झालेल्या दुर्घटनेपासून बाबा गायब आहेत.
याप्रकरणी तपास करत असलेल्या पोलिसांना अद्याप भोलेबाबाचा ठावठिकाणा शोधून काढता आलेला नाही. दुर्घटनेनंतर त्यांनी वक्तव्य जारी करत पीडित भाविकांची मदत करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच मृत्युमुखी पडलेल्या भाविकांच्या कुटुंबीयांची पूर्ण जबाबदारी उचलणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. परंतु बाबाकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळाली नसल्याचे पीडितांचे सांगणे आहे. तसेच त्याच्या वतीने कुणीच संपर्क साधला नसल्याचे पीडितांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून पीडितांना मदत प्राप्त झाली आहे. सरकारने 100 पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले आहेत. उत्तरप्रदेश सरकारने या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या प्रारंभिक तपासात अनेक खुलासे झाले आहेत. या चेंगराचेंगरीचे कारण स्वत: भोले बाबा आणि त्याची एक घोषणा होती. प्रवचन संपल्यावर बाबाने स्वत:च्या भक्तांना ते चरणांची धूळ घेऊ शकतात असे माईकवरून जाहीर केले. भोलेबाबाने हे सांगितल्यावर 2.5 लाख लोकांची गर्दी त्यांच्या चरणाची धूळ मिळविण्यासाठी तुटून पडली होती. प्रत्येक जण बाबाच्या चरणांची धूळ मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत होता. यामुळे निर्माण झालेली चढाओढ चेंगराचेंगरीत रुपांतरित झाल्याचे अनेक प्रत्यक्षदर्शींकडून सांगण्यात आले. राज्य सरकारकडून स्थापन समितीचे अध्यक्षत्व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव करत आहेत. या समितीत निवृत्त अधिकारी हेमंत राव आणि भावेश कुमार यांचाही समावेश आहे. ही समिती दोन महिन्यात स्वत:चा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.