पुणे / प्रतिनिधी :
राज्यातील अतिवृष्टीची स्थिती पाहता लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार होणे गरजेचे आहे. १६५ आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला असूनही सरकार मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यासाठी का घाबरत आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केला.
अजित पवार म्हणाले, मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करायचा, हा अधिकार राज्याच्या प्रमुखाचा असतो. सर्व विभागांना मंत्री आणि राज्यमंत्री नेमले गेले, तर काम लवकर होते. सचिवांना, अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात. बैठका सुरु होतात, आढावा घेता येतो. या माध्यमातून अडचणी दूर करता येतात. सध्या सगळा भार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अशा दोघांच्याच खांद्यावर आहे. हे कशाचे गमक आहे? याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सांगू शकतील. १६५ आमदारांचे पाठबळ विश्वासदर्शक ठरावात मिळाले असताना, मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यासाठी ते का घाबरत आहेत? त्यांना कोणी थांबवले आहे? घोडे कोठे पेंढ खात आहे?
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला संचालक नेमला जातो. पण अद्याप तो नेमलेला नाही. आपल्याकडे अनेकदा महापूर येतो. पडझड होते. घरे पडतात. तसेच ढगफुटी होऊन तलाव फुटतात. त्यामुळे मदत व पुनर्वसन खात्याला पूर्णवेळ सचिव असणे गरजेचे असते. मात्र अजूनतरी पूर्णवेळ सचिव यांना देता आला नाही. हे त्यांचे अपयश आहे. दोघेच अख्ख्या महाराष्ट्राचे मालक झाले आहेत. त्यांना कोणालाही विचारायचे नाही. त्यांनी ताबडतोब निर्णय घेतले पाहिजेत. पण ते निर्णय घेताना दिसत नाहीत, अशी टीकाही पवार यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा : राज्याचा पाणीसाठा 43 टक्क्यांवर