केंद्र सरकारने आपल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्यामार्फत समाज माध्यमांचे नियमन करण्यासाठी नव्याने काही तरतुदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाज माध्यमांचा वापर समाजात दुही माजवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशा विघातक शक्तींना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत समित्या नेमून त्यांच्याकडून फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप आणि विशेषतः युटय़ुब, ट्विटर अशा प्रभावी लोकमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि प्रसंगी तक्रार येईल त्या वापरकर्त्याचे खाते बंद करण्याचे आदेश देण्याइतके अधिकार समित्यांना असतील. याचे स्वागत करायचे तर, गेल्या वर्षभरापासून सरकारने याच माध्यमांना स्वयंशिस्त आणण्यासाठी तरतुदी करण्याचे सुचवले होते, त्याचे काय झाले? ट्विटर सारख्या माध्यमाने तर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर बसलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरसुद्धा समाजात दूही माजवणारे आणि निखलास खोटे ट्विट केले म्हणून कारवाई केली होती. फेसबुकनेसुद्धा अशा प्रकारची माहिती पसरवणाऱया लोकांच्याबाबत तक्रार झाल्यानंतर त्यांचे खाते काही काळासाठी निलंबित करण्याचे किंवा त्यांना अशा प्रकारची माहिती प्रसारित करण्यापासून रोखण्याचे पाऊल उचलले होते. ट्विटरचा मालक नुकताच बदलला आणि त्यानंतर त्याने या कंपनीचा भारतीय सीईओ आणि इतर अधिकारी बदलतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा खाते बहाल केले आहे. त्यामुळे सरकार आणि त्यांच्या समांतर भांडवलदार यांना हवे तसे वागण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर व्हावा का? आणि त्यासाठीच नियमनाच्या नावाखाली वास्तव मांडणाऱयांचीही मुस्कटदाबी होऊ द्यायची का? हा खरा प्रश्न आहे. समाज माध्यमांपेक्षासुद्धा घातक आणि विषारी प्रचार देशातील टीव्ही माध्यमांवरून होत आहे. 24 तास वृत्त दाखवणाऱया अनेक वाहिन्यांकडून हिंदू आणि मुसलमान समुहामध्ये द्वेष पसरवण्याबरोबरच खोटी माहिती प्रसारित करण्याचा जोर वाढला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी लागू केली आणि दोन हजारची नोट आणली तेव्हा एका मोठय़ा चॅनलने या नोटेमध्ये एक मायक्रोचीप दडली आहे आणि त्यामुळे यापुढे बोगस नोटा आणि काळा पैसा लपवणारे वाचणार नाहीत अशा प्रकारची बातमी चालवली. आपल्या मनातील तशा प्रकारच्या खोटय़ा बातम्या आणि खोटी माहिती पसरवून या मंडळींनी काय साधले? तर देशाला प्रदीर्घ काळ आर्थिक अडचणीत आणणाऱया सरकारवर प्रश्न उपस्थित करणाऱयांना गप्प रहावे लागले. काश्मीर येथे सैनिकांवर दगडफेक करण्यासाठी लोकांना पैसे दिले जातात आणि नोटबंदीने दहशतवाद्यांकडे पैसा संपून हा प्रकार थांबला असाही प्रचार केला गेला. मात्र 370 वे कलम हटवल्यानंतरसुद्धा गेल्या दोन वर्षात तिथल्या परिस्थितीमध्ये सुधार झालेला नाही. अशावेळी जर या माध्यमांनी उठवलेल्या बातम्या म्हणजे देशाची दिशाभूल होती अशी तक्रार करायची झाली, तर त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार? अर्थातच सरकारने यापूर्वीच स्व नियंत्रणाची यंत्रणा या माध्यमांना उभारण्याची मोकळीक दिलेली आहे. भारतभरातील वृत्तपत्रांवर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया अशाच पद्धतीने लक्ष ठेवत असते. असे असताना केवळ समाज माध्यमांसाठीच तेवढे वेगळे नियम करण्याची आवश्यकता काय? पत्रकार असो किंवा सर्वसामान्य नागरिक, त्यांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य एकाच कलमाने दिले असेल तर त्यांचे नियमनसुद्धा एकाच पद्धतीने झाले पाहिजे. मात्र, सरकार त्यामध्ये दुजाभाव का करत आहे? याचे स्पष्ट कारण, देशातील अनेक माध्यमांवर भांडवलदारांनी कब्जा केलेला आहे. त्यांचे पितळ ही माध्यमे उघडे पाडत आहेत. भांडवलदार प्रसंगी सरकारला खूष करणाऱया बातम्या चालवतात. त्याबदल्यात जाहिरात रूपाने मोठा मोबदला मिळवतात. त्यामुळे स्वतःचा एक विचार घेऊन जाणाऱया आणि जनतेची बाजू घेऊन लढणाऱया वृत्तपत्रांवर मोठय़ा प्रमाणावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव येतो. मोठय़ा माध्यमांना जाहिरात आणि प्रायोजित महसूल रूपात मिळणारा पैसा ते स्थानिक आणि व्रतस्थ वृत्तपत्रांचे प्रभावक्षेत्र कमी व्हावे यासाठी वापरतात. ज्या किमतीमध्ये कोरा कागदसुद्धा खरेदी करता येणे शक्मय नाही त्या किमतीमध्ये मग ते आपले विशिष्ट विचारांनी भारलेले वृत्तपत्र बाजारात उतरवतात. त्यांचा त्या भागातील भाषा, संस्कृती, जनतेच्या न्याय हक्कांचे प्रश्न, सर्वसामान्य शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, कामगार या समूहाच्या हिताच्या प्रश्नांशी काहीही संबंध नसतो. हा भाग आपला आहे आणि इथल्या माणसांचे प्रश्न आपले आहेत म्हणून झटणाऱया वृत्तपत्रांवर यांचे आर्थिक आक्रमण परतवून लावण्यासाठी शक्ती खर्च करण्याची वेळ येते. केवळ जनतेच्या पाठबळावर उभी असलेली अशी अनेक वृत्तपत्रे देशात आज केवळ जनतेच्या पाठिंब्यामुळे तगून आहेत. भांडवलदार, सरकार आणि दबाव घटकांच्या मदतीने जनतेचा खराखुरा आवाज असणाऱया वृत्तपत्रांना आव्हान देत पैसा, बक्षिस योजनांचा खेळ करत आहेत. सुजाण भारतीय वाचक अशा मंडळींना त्यांची जागा दाखवून देत आपल्या हितासाठी झटणाऱया वृत्तपत्रांचे लोकमाध्यम म्हणून रक्षण करत आहे. पण, समाज माध्यम ही प्रत्यक्ष लोकांची अभिव्यक्ती आहे. त्याचाही गैरवापर होतो. मात्र त्यांच्यावर उघडय़ा डोळय़ांनी दिसत असतानाही कारवाई होत नाही. बदनाम ट्विटर- युटय़ुबर असोत, सरकारी पक्षाचे सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय किंवा देशात प्रसिद्ध असणारे अनेक न्यूज चॅनेल असोत किंवा वेगवेगळय़ा विरोधी पक्षांचे सोशल मीडिया विभाग असोत, खोटारडेपणात आणि खालच्या पातळीला जाण्यात यांचा कोणी हात धरू शकत नाही. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही व अकाउंट बंद केल्यामुळे हे प्रकार थांबू शकत नाहीत. भारतीय दंडविधानाने अनेक कठोर तरतुदी करून अशा सर्वच मंडळींना त्यांच्या कृत्याचे माप त्यांच्या पदरात घालण्याची सोय केलीय. दुर्दैवाने त्याचा वापर होत नाही. कारण विरोधकांना नमवण्यासाठी त्यांचा सर्रास वापर होऊ शकत नाही हे नुकत्याच एका संपादकावरील फसलेल्या कारवाईने दिसून आले आहे. विशिष्ट हेतू ठेवला तर केंद्र सरकारच्या अशा कारवाया फसणारच. त्याऐवजी सर्वांनी भान ठेवून वागावे असा सरकारी व्यवस्थेचा धाक हवा. तरच अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्यही जपले जाईल आणि गैरप्रकारांनाही आळा बसेल.
Previous Articleशंकर मुथुस्वामीला रौप्यपदक
Next Article केरळच्या पोलीस महिला मल्लाला दोन सुवर्णपदके
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.