Tarun Bharat

‘पीडब्ल्यूडी’ला जमते ते महापालिकेला का जमू नये?

महापालिकेच्या विकासकामांच घोड आडतयं कुठे…!
लेखाजोखा मांडण्याची गरज

संतोष पाटील/कोल्हापूर

महापालिकेप्रमाणेच राज्य शासनाच्या सार्वजानिक बांधकाम विभागातर्फे शहरात आमदार निधीतून रस्ते, गटर्स आणि हॉल तसेच इतर विकासकामे केली जातात. या दोन्ही यंत्रणांकडून केलेल्या कामांची तुलना करता पीडब्ल्यूडीच्या कामाचा दर्जा जमतो. तो महापालिकेला का जमत नाही तक्रार असो वा नसो पीडब्ल्युडीकडून केलेल्या कामाचे सर्वेक्षण होते. केलेल्या रस्त्यांचे ऑडिट करुन किती खड्डे रस्त्यात पडले, त्याची कारणे काय याचा अहवाल करुन जबाबदार घटकांकडून त्याची दुरुस्ती होते. याउलट शहराचे एका अर्थाने मालक आणि मूळ जबाबदारी असलेली महापालिका वरवर विकासकामे करताना गंभीर तर नसतेच उलट दर्जाहीन कामाच्या दुरुस्तीत मलमपट्टी करण्यात धन्यता मानते. पीडब्ल्यूडीच्या कामासोबत तुलना करता, महापालिकेच्या विकासकामांचं घोड आडतयं कुठे? हे तपासण्याची गरज आहे.

शहरातील चार विभागीय कार्यालयांतर्गत विकासकामाचा दर्जा राखण्याकडे पहिल्या टप्यातच दुर्लक्ष होते. दर्जाहिन कामे ठेकेदारांकडून मुदतीत करुन घेण्याकडेही कानाडोळा होतो. परिणामी कोटय़वधी निधीचा योग्य विनीयोग होत नाही. खराब रस्त्याबाबत अतिवृष्टीचे कारण सांगितले जात असले तरी यंत्रणेची ठेकेदारांसमवेत असलेली मिलीभगत शहराला खड्डय़ात घालण्यास कारणीभूत आहे. टक्केवारी हा वेगळा विषय आहे, पंरतु महापालिकेच्या तुलनेत पीडब्ल्यूडीची कामाचा दर्जा चांगला आहे. पावसाळय़ापूर्वीच शहरातील रस्त्यांचे सर्वेक्षण करुन त्याची जबाबदारी निश्चिती करण्याची गरज असूनही महापालिका पातळीवर उदासिनता दिसून येते. डांबरीसह काँक्रिटच्या रस्त्यातील खड्डे मुरूमाने बुजविले जातात. रोलिंग केले जात नाही. हे रस्ते एकतर पावसाने डर्टट्रक तर बनतात किंवा खडी बाहेर येऊन दुचाकीसाठी जीवघेणे ठरतात, रस्ते धुळीने माखतात. महापालिका यंत्रणेची बेफिकीरी आणि गलथान कारभारच शहरवासीयांच्या जीवावर आला आहे.

गळय़ात घंटा बांधणार कोण?

2019 मध्ये पीडब्ल्यूडीने शहरात केलेल्या कामांबाबत तक्रारी झाल्या. यानंतर केलेल्या सर्वेक्षणात 109 रस्त्यांपैकी 22 खराब रस्त्यांची दर्जेदारपणे दुरुस्ती केली. पीडब्ल्यूडी सर्वेक्षण करुन विकासकामाची जबाबदारी निश्चित करु शकते. तर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून तक्रार न येताही नियमितपणे कामाचे सर्वेक्षण का होत नाही? गलथानपणा नडतोय की आमचं कोणी काही बिघडू शकत नाही, ही मानसिकता येथे बळावलेय. नेत्यांनीही निधीचा वापर हा यंत्रणा आणि ठेकेदार पोसण्यासाठी की जनतेसाठी हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.

कुणीही पहावी अशी कामे…

कसबा बावडा पॅव्हेलियन येथे पीडब्ल्यूडीमार्फत हॉल बांधणी सुरू आहे. याच ठिकाणी महापालिकेने एक हॉल बांधला आहे. दोन्ही कामांतील दर्जा सहज नजरेत भरतो. दुसरे उदाहरण ड्रीमवर्ल्ड वॉटरपार्क शेजारुन धान्य गोडावूनकडे जाणारा कॉक्रिटचा रस्ता याच आठवडय़ात पीडब्ल्यूडीने पूर्ण केला आहे. येथे सिमेंट, सळी आणि त्यानंतर पाण्याचा वापर अतिशय नियमबद्ध आणि काटेकारेपणे केल्याचे सांगण्यास तज्ञांची गरज पडत नाही. याचवेळी महपालिकेने केलेल्या विकासकामांतील गलथानपणा नजरेतून सुटत नाही. महापालिकेचे अधिकारी नियमितपणे कामांवर भेटी देत नाहीत. चॅनेल आणि गटारीच्या काँक्रिटमध्ये दगड घातले जातात. रस्त्याची कामे निविदेप्रमाणे होत नाही. डांबराचा दर्जा आणि प्रमाण याची तपासणीच होत नाही. महापालिकेच्या कामांचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा ही अनेक ठेकेदाराच्या संबंधित असल्याचा महासभेतही आरोप झाला आहे. कामाच्या दर्जाबाबत तक्रार आल्यास, तांत्रिकदृष्टय़ा काम कसे योग्य केले आहे, हे कागदोपत्री आणि सहप्रमाण दाखवून सहिसलामत सुटण्यात महापालिकेची यंत्रणा चलाख आहे.

जबाबदारी निश्चित व्हावी

पीडब्ल्यूडीच्या कामाबाबत तक्रार झाल्यास त्याची शहानिशा होते. कार्यालयामार्फत संबंधितांवर कारवाईसह बदली आणि इतर दंडात्मक कारवाई होऊन नोकरीवर गदा येण्यासह परजिह्यात बदलीची भीती येथील कर्मचारी-अधिकाऱयांना आहे. याउलट कामाचा दर्जा राखला नाही म्हणून महापालिकेत कर्मचारी-अधिकाऱयांवर कठोर कारवाई झाल्याचं उदाहरण नाही. फारतर दंडात्मक कारवाई होते. ठेकेदार ब्लॅकलिस्ट केला जातो. हाच ब्लॅकलिस्टेड पुन्हा दुसऱया नावाने कामे घेतो. मनपातील नोकरी जाण्याची शक्मयता लांबच परजिह्यात बदलीची तरतूद नाही. बदली झाली तर फार तर विभाग बदलतो. त्यामुळे येथील यंत्रणा अधिक बेफिकीर असावी. निकृष्ट कामाबाबत कारण देताना, तोकडा निधी, नेत्यांपासून स्थानिक सेवकांचा हस्तेक्षेप, अतिवृष्टी, टक्केवारी, ब्लॅकलिस्ट केले आहे, दंडात्मक कारवाई केलीय, अशा प्रकारची त्याच त्या छापील उत्तरांचे रडगाणे येथील यंत्रणा ऐकवते. कनिष्ट अभियंत्यापासून शहर अभियंता आणि उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱयांची विकासकामांच्या फाईल्सवर सही असते. प्रत्येक टप्प्यावर या स्वाक्षरीचे मोल ठरल्याचे ठेकेदार उघडपणे कसे काय बोलतात? मुकादमपासून वरिल पातळीवरील सर्वच अधिकाऱयांवर त्या कामाच्या दर्जाची जबादारी निश्चित झाली पाहिजे.

गल्लीबोळात ठेकेदार

गटारी तसेच रस्त्यांची कामे, लहान चॅनेल्स बांधणी आदी कामे करणारी नव ठेकेदारांची संख्या वाढली आहे. नेत्यांनी कार्यकर्ता जगला पाहिजे, या भावनेतून मुख्य ठेकेदाराकडून काही कामाचा भाग काढून तो जवळच्या कार्यकर्त्याला देतात. एखाद्या अधिकाऱयाने नियमावर बोट ठेवलेच तर यंत्रणेकडून पैशाची मागणी होत असल्याचे कारण सांगून नेत्यांमार्फत अधिकाऱयाची कानउघडणी केली जाते. दर्जेदार काम झाले नाही तर गाठ माझ्याशी आहे. असे सांगण्याचे धाडस निधी आणणारे किती नेते करतात? शुभारंभाचा नारळ आणि उद्घाटनाच्या भाषणासाठीच नेत्यांची उपस्थिती लाभते. काम पूर्ण झाल्यानंतरही नेत्यांनी पण दरवषी आपण केलेल्या विकासकामांवर किमान एकदा तरी फेरी मारण्यासाठी आवर्जून वेळ काढला तर वस्तुस्थिती समोर येईल.

Related Stories

‘अग्निपथ’ विरोधात युथ फेडरेशनची निदर्शने

Archana Banage

मुंबईतून बॉलीवूड कुणीही हलवू शकणार नाही : चंद्रकांत पाटील

Archana Banage

कोल्हापूर : पेठ वडगाव येथे तात्काळ कोविड सेंटर सुरु करा : प्रविता सालपे

Archana Banage

पर्यायी विसर्जन मार्गाला 80 मंडळांचा पाठिंबा

Kalyani Amanagi

कारवर अत्यावश्यक सेवेचे स्टिकर लावून विदेशी बनावटीची दारू विक्री, तिघे संशयित ताब्यात

Archana Banage

कोते येथे घराला आग, संसारोपयोगी साहित्य जळुन खाक

Archana Banage