‘मॅकिन्से’च्या अहवालामधून माहिती सादर : जागतिक बदलांमधील स्थितीवरही अहवालात भाष्य
नवी दिल्ली :
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे एक तृतीयांश योगदान आणि 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांमधून होत असल्याची नोंद आहे. tarसंस्थेच्या ताज्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, 16 देशांच्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील एमएसएमई रोजगाराच्या दोन तृतीयांश आणि मूल्यवर्धित निम्मे आहेत. तथापि, मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत भारतातील एमएसएमईएसची उत्पादकता केवळ 25 टक्के आहे. इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की, भारताची एमएसएमइ उत्पादकता सुधारल्याने देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 10.5 टक्के वाढ होऊ शकते. मूल्यवर्धनात योगदान देणारे आयसीटी, रसायने आणि फार्मास्युटिकल्स यासारख्या क्षेत्रांवर आणि उप-क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. एमएसएमई आणि मोठ्या कंपन्यांमधील नेटवर्क आणि परस्परसंवाद मजबूत करणे देखील आवश्यक आहे. बी2बी (व्यवसाय-ते-व्यवसाय) एमएसएमईची उत्पादकता, बी2सी(व्यवसाय-ते-ग्राहक) एमएसएमईपेक्षा 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मोठ्या कंपन्या एमएसएमईची डिजिटल आणि संशोधन व विकास क्षमता वाढविण्यात मदत करू शकतात आणि अगदी आर्थिक संसाधनांची सुलभता सुनिश्चित करतात. एमएसएमईची उत्पादकता वाढवण्यासाठी धोरणकर्त्यांना नवीन दृष्टिकोनाची गरज आहे. एमएसएमई आणि मोठ्या कंपन्यांमधील ‘सामायिक उत्पादकते’ला प्रोत्साहन देणारे धोरणात्मक प्रयत्न आवश्यक आहेत. पारदर्शक आणि योग्य नियामक फ्रेमवर्क, तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, जसे की विश्वसनीय लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि 5 जी ची उपलब्धता, या गोष्टी महत्त्वपूर्ण आहेत.