केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय ः सौरऊर्जा, लॉजिस्टिक्ससाठीही योजना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतात सेमीकंटक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रकल्पखर्चाच्या 50 टक्के इतके आधारभूत सहाय्य दिले जाणार आहे. देशात या महत्वाच्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी सुयोग्य वातावरण निर्मिती करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे 50 टक्के प्रमाण संपूर्ण देशात समान राहणार आहे.
त्याचप्रमाणे, सौर पीव्ही मोडय़ूल्सच्या उत्पादनासाठीही 19,500 कोटी रुपयांच्या सवलती घोषित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पुनउ&पयोगी ऊर्जा निर्मितीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणालाही मान्यता देण्यात आली. कोरोना काळात मंदावलेली अर्थव्यवस्था नव्या जोमाने आणि नव्या वेगाने पुढे नेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार असून बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय त्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे महत्व
कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये सेमीकंडक्टर हा महत्वाचा भाग असतो. त्याच्या उत्पादनात सध्या तैवानसारखा छोटा देश आघाडीवर आहे. भारतही आता या क्षेत्रात जोमाने उतरण्याची तयारी करत असून नुकताच वेदांता-फॉक्सकॉनचा संयुक्त 1.60 लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प गुजरातमध्ये आला आहे. याच धर्तीवर देशात इतरत्र अशा प्रकारचे प्रकल्प आणण्यासाठी सवलती घोषित करण्यात येणार आहेत. कंपाऊंड सेमीकंटक्टरच्या उत्पादनासाठी प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या 50 टक्के इतके आधारभूत सहाय्य देण्याचा निर्णय याचसाठी घेण्यात आला आहे.
अनेक विदेशी कंपन्या आकर्षित
सेमीकंडक्टर उत्पादन योजनेचे अनेक विदेशी कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. बऱयाच कंपन्या भारतात आपली केंद्रे सुरु करण्यास उत्सुक आहेत. यामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही होऊ शकणार आहे. नव्या कार्यक्रमामुळे या क्षेत्रात भारतात येणाऱया गुंतवणुकीचा वेग वाढणार आहे. लवकरच भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनाचा प्रथम प्रकल्प कार्यरत होण्याची शक्यता आहे.
प्रदूषणमुक्त ऊर्जा निर्मिती
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशी प्रदूषणमुक्त ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यासाठी उत्पादनसंबंधित सवलतींची योजना (पीएलआय) लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिती. या योजनेवर केंद्र सरकार 19,500 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. देशात 7 गीगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याचे ध्येय येत्या 5 वर्षांमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे. एकंदर 65 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती सौरऊर्जेद्वारे निर्माण करण्याची योजना असून यासाठी सौर पीव्ही मोडय़ूल्स स्थापन केले जाणार आहेत. वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक सौरघट बनविण्यासाठी लागणारे सुटे भाग भारतातच निर्माण करण्याचे ध्येय आहे. ईव्हीए, सौर ग्लास, बॅकशीट इत्यादी साधनांचे उत्पादन भारतातच केले जाणार आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा निर्माण करणारे घट (सेल्स) कमी खर्चात भारतात उत्पादित होऊ शकणार आहेत.
आत्मनिर्भरता आणि रोजगारनिर्मिती
इलेक्ट्रॉनिक्स, पुनऊ&पयोगी ऊर्जा, पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान आणि नव्या इतर क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता मिळविण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत. यातून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होणार आहे. जगाला हवे असणारे तंत्रज्ञान भारतात विकसीत झाल्यास भारतासाठी संपत्तीचा एक मोठा स्रोत निर्माण होणार असून केंद्र सरकार त्यादिशेने जोरदार प्रयत्न करीत असल्याचे बैठकीत दिसून आले.
उच्च तंत्रज्ञानाला मोठा पुढावा
ड भारतात उच्चतंत्रज्ञान आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे नियोजनबद्ध प्रयत्न
ड येत्या 10 वर्षांमध्ये सेमीकंडक्टर आणि सौरऊर्जा क्षेत्रांची वाढ करणार
ड वाहतूक खर्च, इंधन वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणणार