ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यातील ( Nagar Parishad obc resrvation) तब्बल ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. दिवसभरातील कामकाजामध्ये या प्रकरणासंदर्भातील सुनावणी आज यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या सुनावणीकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये निवडणुका रखडल्या आहेत. याप्रकरणी शेवटची सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. तेव्हा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यानुसार, आज सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आज काय निकाल लागतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयात २३ ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी ५ आठवड्यांनी पुढे ढकलली. सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे तसेच राज्यातील ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.