नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात किमान करआकारणीच्या दिशेने पावले टाकण्यात येण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी नुकताच ओईसीडी या संघटनेच्या 137 सदस्य देशांनी करार केला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर सर्व देशांनी 15 टक्के करापेक्षा जास्त कर लावू नये, यासाठी प्रयत्न होत असून त्या दृष्टीने ‘पिलर 1’ आणि ‘पिलर 2’ अशा योजना सज्ज केलेल्या आहेत. भारतही त्याप्रमाणे जाणार आहे.
या योजनेनुसार विविध देशांमध्ये कार्यरत असणाऱया बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर त्या त्या देशात या कंपन्यांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर जास्तीत जास्त 15 टक्के कर आकारणी करावी, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. या योजनेला 137 देशांनी मान्यता दिली आहे. भारताचीही या योजनेला मान्यता आहे.
भारतात कर जास्त
सध्या भारतात कंपन्यांवर 25 टक्के कर आकारण्यात येतो, जो या योजनेच्या प्रस्तावित करापेक्षा जास्त आहे. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार काही देशांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील कर जास्त आहेत. ते 15 टक्क्याच्या समान पातळीवर आणल्यास या कंपन्यांवरील दबाव दूर होऊन त्या अधिक जोमाने काम करतील. यामुळे संबंधित देशांचा लाभच होणार आहे. संघटनेने हा नियम तयार केलेला असला तरी त्यासंबंधीची सूचना आणखी काही महिन्यांनी निघणार आहे. परिणामी, हा 15 टक्के कराचा नियम त्वरित लागू होणार नाही. साहजिकच, यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याविषयी प्रत्यक्ष तरतूद असणार नाही. मात्र, तसे संकेत स्पष्टपणे दिले जातील, अशी माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
पिलर 2 योजना काय आहे
पिलर 2 ही योजना तीन तत्वांवर आधारित आहे. या तत्वांमध्ये उत्पन्न समावेशकता नियमाचा (आयआयआर) समावेश आहे. कमी कर भरणा तत्व हे दुसरे तत्व आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित लक्षात घेऊन ही योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारत त्वरित कंपन्यांवरील कर कमी करुन ते 15 टक्क्यांच्या पातळीवर आणेल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, भारत सरकारच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा भाग कंपन्यांवरील करांमुळे संकलित होतो. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात हे कर कमी होण्याची शक्यता नाही. मात्र भविष्यकालीन आर्थिक सुस्थिरता लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पात या विषयीचे संकेत दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पाकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे. कदाचित पुढच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याविषयीची दिशा अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. उद्योग जगताने या योजनेचे स्वागत केले आहे.