संबंधीत कंपन्यांना मनी लाँडरिंग संदर्भात नोटीस : भारत सरकारची अनेक कंपन्यांवर नजर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत सरकार क्रिप्टो मालमत्ता आणि त्यावर काम करणाऱ्या अनेक कंपन्यांवर (क्रिप्टो फर्म्स) कडक नजर ठेवत आहे. भारतात, क्रिप्टोकरन्सी आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांसह क्रिप्टो मालमत्तांकडूनही भारी कर वसूल केला जात आहे. भारत सरकारने अनेक विदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत नोटिसा (ऑफशोअर क्रिप्टो फर्म्सवर कारवाई) पाठवल्या असल्याचे सांगितले जात आहे.
कोणत्या कंपन्यांवर कारवाई?
अर्थ मंत्रालयाने क्रिप्टो कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट ऑफ इंडियाने नऊ विदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
बेकायदेशीर कामकाज
विदेशी क्रिप्टो कंपन्यांवर केलेल्या कठोर कारवाईबाबत फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटने सांगितले की, या सर्व कंपन्या आपले काम बेकायदेशीरपणे चालवत आहेत. यासोबतच युनिटने सर्व कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइट ब्लॉक करण्याची शिफारस केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ही शिफारस करण्यात आली होती.
एका निवेदनात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या सर्व 9 कंपन्या भारतातील पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींचे पालन करत नाहीत. त्याच्यावरील कारवाई त्याच्या भारतातील क्रियाकलापांशी संबंधित आहे, त्याच्या शारीरिक उपस्थितीशी संबंधित नाही.
उत्तर कधी द्यावे लागेल?
ज्या 9 विदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या त्यांना कोणतीही कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच कंपन्यांना किती काळ प्रतिसाद द्यावा लागेल हे सांगण्यात आले नाही. याशिवाय कंपन्यांवर कधी कारवाई करता येईल, हेही सांगण्यात आले नाही. भारतात अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
या 9 कंपन्यांना नोटीस बजावली
? कुकॉइन,
? बिनन्स,
? क्रॅकेन,
? हुओबी,
? get.io,
? MEXC ग्लोबल,
? बिटफिनेक्स,
? बिटस्टॅम्प,
? बिट्रेक्स