दहा ते बारा वर्षांपासून अवसायकांची नियुक्ती; ठेवीदारांची पाचशे कोटीवर रक्कम अडकली; येणी वसूल होईनात; अवसायकांनी संस्था बंद अंतिम नोटिसा काढल्या
सांगली प्रतिनिधी
एके काळी सहकार पंढरी असणाऱया सांगली जिह्यातील तब्बल 237 सहकारी संस्था अंतिम घटका मोजत आहेत. नागरी सहकारी बँका, सहकारी पत संस्था, शासकीय भांडवल घेतलेल्या औद्योगिक संस्थासह विविध सहकारी संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. या बँका आणि पत संस्थामध्ये ठेवीदारांच्या पाचशे कोटीवर ठेवी अडकल्या आहेत. दहा ते बारा वर्षे अवसायकांची नियुक्ती करूनही येणी आणि देण्याचा मेळ लागत नसल्याने संस्था बंद करण्याच्या अंतिम नोटिसा बजावल्या आहेत.
यामध्ये बडय़ा नेत्यांच्या संस्थांसह त्यांच्या नावाने कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेल्या संस्थांचाही समावेश आहे. सांगली जिल्हा सहकार पंढरी मानला जातो. या जिह्यातील सहकारातील कार्यकर्त्यांनी राज्य आणि देशपातळीवर मोठे काम केले आहे. सहकारी बँका आणि पत संस्थांचे जाळे यांच्या जोरावर सामान्य माणसांना आधार होता. परंतू साधारण दीड तपापूर्वी जिह्यातील सहकाराला नजर लागली. भ्रष्टाचाराची वाळवी आणि नेत्यांच्या मागेपुढे करणाऱया परीट घडीतील उंदारांनी सहकाराचे जाळे कुरतडायला सुरवात केली. बेकायदा आणि नियमबाह्य कर्जवाटप, भ्रष्टाचार यामुळे कोटय़वधीची उलाढाल असणाऱया अनेक नागरी सहकारी बँका, ग्रामीण आणि नागरी पत संस्था पत्त्याच्या पानासारख्या कोलमडल्या. हजारो ठेवीदारांचे कोटय़वधी रूपये या संस्थांमध्ये अडकले.
संस्थांमधील ठेवी मिळण्यासाठी आक्रोश करत शेकडो सेवानिवृत्त औषध पाण्याविना गेले. काहींच्या ग्राहक न्यायालयात लढाया सुरू झाल्या आहेत. परंतू ठेवीदारांच्या हातात आजही फारसे काही मिळाले नसल्याची स्थिती आहे. बंद पडलेल्या सहकारी पत संस्थावर अवसायक नियुक्त केले आहेत. कर्ज वसुली करणे आणि ठेवीदारांची देणी देणे असा कारभार संचालकांना हाताशी धरून काही अवसायकांनी सुरू केला आहे. काहींना उपरती झाल्याने त्यांनी आपल्या संस्था पुनरूज्जीवित करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. परंतू दहा ते पंधरा वर्षे अवसायक नियुक्ती करूनही कर्ज वसुली होत नसल्याने ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याबाबत समाधानकारक स्थिती आजही नाही.
त्यामुळे सात नागरी सहकारी बँका आणि शंभराहून अधिक पत संस्था, सहकारी पेडीट सोसायटय़ा यांच्यासह तब्बल 237 सहकारी संस्थांना कायमाचा गाशा गुंडाळण्यासाठी अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या बंद पडलेल्या संस्थांमध्ये ठेवीदारांचे पाचशे कोटीवर पैसे अडकून पडले आहेत. तर साधारणतः साडेचारशे ते पावणेपाचशे कोटीपर्यंत येणी आहेत. या संस्थांमधील सध्याचा थकीत कर्जाचा आकडा पहाता यापुढे वसुली होणे अशक्य असल्याने संस्थांच्या मालमत्ता लिलावात विक्री करून शक्य तितक्या ठेवी परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व संस्थांना सहकार विभागाने अंतिम नोटिसा बजावल्याने आता संस्थाचालकांची धावपळ सुरू झाली आहे.
सहा संस्थांचे पुनरूज्जीवन
अवासायनात काढण्यात आलेल्या सहकारी संस्थाचा गाशा गुंडाळण्यात येत असतानाच काही संस्थाचालकांनी आपल्या संस्था वाचवण्याचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. सांगलीतील धनराज नागरी सह. पत संस्था, शांतीसागर यंत्रमाग सह. संस्था कसबे डिग्रज, साई मजूर सह. संस्था लिंगनूर, लोकशाहीर अर्बन को.ऑप संस्था, विश्रामबाग ग्राहक सह.संस्था आणि वंदन फ्लॅट टाईप को ऑप. हौसिंग सोसायटी विश्रामबाग या संस्थांचे संचालक मंडळाने यशस्वी पुनरूज्जीवन करण्यात आले आहे. आता काही जणांनी अवसायकांच्या नोटिसांविरूध्द दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे.
शासनाचे पाच कोटीवर अनुदानही हडपले
एका बाजूला सहकारी संस्थामध्ये कोटय़वधीच्या ठेवी अडकल्या असतानाच औद्योगिक प्रक्रिया सह. संस्था, मागासवर्गीय सह. संस्था, सह. सूत गिरण्या, हातमाग अशा विविध उद्योगांना शासनाने दिलेल्या भागभांडवल वसुलीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. अवसायाना काढलेल्या 20 सह. संस्थाकडे शासनाचे सुमारे पाच कोटी 19 लाखांचे भागभांडवल अडकले आहे. भागभांडवल वसुलीसाठी शासनाने काही संस्थांच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल केले आहेत. पण, संस्थांचे अस्तित्वच केवळ कागदोपत्री असल्याने वसुली करायची कशी? असा प्रश्न अवसायकांकडे आहे.
सहकारातील बडय़ा नेत्यांच्या नावाच्याही संस्था बुडाल्या
सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात काम केलेल्या अनेक बडय़ा नेत्यांच्या नावाने कार्यकर्त्यांनी सह.संस्था काढल्या. परंतू त्या टिकवता आणि चालवता न आल्याने बंद पडल्या आहेत. अवसायकांच्या यादीत असलेल्या संस्थामध्ये मिरज,वाळवा आणि कडेगाव तालुक्यातील नेत्यांच्या नावाच्या संस्थांचा अधिक समावेश आहे हे विशेष.