विवाहयोग्य वयाच्या आधीच देशात मोठय़ा प्रमाणावर विवाह होत असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून समोर आलेले वास्तव अत्यंत गंभीर म्हणावे लागेल. भारतात मुलींकरिता 18 वर्षे, तर मुलांकरिता 21 वर्षे हे विवाहयोग्य वय कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. किंबहुना, त्याला सरळसरळ हरताळ फासला जात असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते. देशात 2019 ते 2021 या कालावधीत 18 ते 29 वयोगटातील एकूण 25 टक्के तरुणी आणि 21 ते 29 वयोगटातील 15 टक्के तरुणांचे विवाह त्यांचे वय अनुक्रमे 18 तसेच 21 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लावण्यात आले असल्यावर यातून प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. तो डोळय़ात झणझणीत अंजन घालणाराच ठरावा. आजचे युग हे विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे असून, आधुनिक जगात समाजाच्या आचारविचारांत आमूलाग्र सुधारणा होत असल्याचे मानले जाते. परंतु, हा समज तितकासा खरा नसून, आजही अनेक जुन्या रीतीरिवाजांना समाज चिकटून असल्याचेच दिसून येते. भारतात सामाजिक सुधारणांचा पाया हा पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतून घातला गेल्याचा इतिहास आहे. त्याच बंगालमध्ये तब्बल 42 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच उरकण्यात आले असतील, तर या स्तरावर या राज्यास अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, असे म्हणता येईल. हेच प्रमाण बिहारमध्ये 40 टक्के, त्रिपुरामध्ये 39 टक्के, झारखंडमध्ये 35 टक्के, तर आंध्रात 33 राजस्थान 25, तेलंगणा 27, मध्य प्रदेशात 25 टक्के असल्याचे याबाबतच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बिहार हे बिमारू राज्य म्हणून ओळखले जाते. तथापि, अलीकडच्या काही वर्षांत ही प्रतिमा पुसून टाकण्याचे काम या राज्याने केले आहे. असे असले, तरी विवाहयोग्य वयाआधीच या भागांत मुलींचे लग्न होणे, हे निश्चित येथील कौटुंबिक आरोग्य अद्यापही सुधारले नसल्याकडेच निर्देश करते. इतर राज्यांनाही या आघाडीवरील स्थिती समाधानकारक मानता येत नाही. गोवा, हिमाचल प्रदेश 7 टक्के, केरळ 8 टक्के अशा काही राज्यांमध्ये निश्चितपणे हे प्रमाण कमी आहे. त्यांच्याकडून इतर राज्यांना शिकावे लागेल. या स्तरावरील मुलांची आकडेवारी तुलनेत कमी असली, तरी तिही नजरअंदाज करण्याजोगी म्हणता येत नाही. बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, प. बंगाल येथे 20 ते 25 टक्के मुलांचे विवाह वयाआधीच करण्यात येत असल्याचे पहायला मिळते. तुलनेत दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्राची टक्केवारी दहा टक्क्याखाली असल्याचे आकडेवारीतून कळते. लग्नवय हे कायद्याने निश्चित केले आहे. सखोल अभ्यास, संशोधन व वैज्ञानिक निकषांच्या आधारे ते मुक्रर करण्यात आले आहे. लग्नाकरिता शारीरिक व मानसिक अशा दोन्ही अंगाने विकास होणे आवश्यक असते. मात्र, परिपक्वता येण्याआधीच विवाह उरकण्यात येत असतील, तर त्याचे संबंधितांच्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. खरे तर मुलींचे विवाहवय वाढविण्याच्या दृष्टीने अलीकडच्या काही वर्षांत विचार होत आहे. असे असताना 18 वर्षांआधीच विवाह होणे, यातून अनेक समस्यांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे. यातून अल्पवयातच मुलींना बाळंतपणाला सामोरे जावे लागते. कमी वयातच अपत्यप्राप्ती झाल्याने बाळ व आई अशा दोघांच्याही आरोग्याबाबत समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर एकूणच मुलींचे शिक्षण, करिअर यांसह एकूण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावरही हा घटक दूरगामी परिणाम करतो. याशिवाय अशा विवाहांमुळे मुलामुलींवर कमी वयातच अनेक जबाबदाऱया पडतात. ते पेलवणे त्यांना अवघड जाते. त्यातूनही अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात. हे पाहता याबाबतच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी कशी करता येईल, हे पहायला हवे. ग्रामीण भागात आजही कायदेशीर अट धुडकावत बिनबोभाट मुलामुलींना विवाहयोग्य वयाआधीच बोहल्यावर चढविण्यात येते. कर्नाटकपासून महाराष्ट्रापर्यंत आणि बंगालपासून आंध्रापर्यंत सर्वत्र हे सर्रास सुरू आहे. म्हणूनच हे प्रकार रोखण्यासाठी या पातळीवर कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याकडे लक्ष द्यायला हवे. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या ही तशी कमीच झाली असून, त्यातूनही लग्नव्यवस्थेपुढची आव्हाने वाढत आहेत. वय वाढण्यापेक्षा कमी वयातच लग्न उरकलेले बरे, अशी मानसिकताही काही पालकांमध्ये दिसून येते. म्हणूनच केवळ कायद्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. लोकांमध्ये जनजागरण व व्यापक प्रबोधन कसे करता येईल, हेही पहायला पाहिजे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणीतील आणखी काही निष्कर्षही महत्त्वाचे मानावे लागतील. त्यातील महिलांच्या छळाचे वाढते प्रमाण, हे चिंताजनक ठरावे. 79 टक्के महिला पतीचे अत्याचार सहन करतात. कोणतीही तक्रार करीत नाहीत, हे वास्तव धक्कादायक होय. कर्नाटकात सर्वाधिक 48, महाराष्ट्रात 28, गुजरात 17, बिहारात 43, तर यूपीत 39 टक्के महिला पतीच्या छळाच्या बळी ठरतात. यातून स्त्रीबद्दलचा दृष्टीकोन आजही पूर्णपणे बदललेला नसल्याचे दिसते. दोन मुली असलेल्या 65 टक्के महिलांना मुलगा व्हावा, अशी इच्छा नाही. मात्र, अजूनही 35 टक्के महिलांना तशी इच्छा होते, यातून अजूनही मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीकोनातून काम करावे लागणार, हे स्पष्ट आहे. दुसऱया बाजूला आरोग्य विम्याचे कवच असलेल्या राज्यांमध्ये राजस्थान 88 टक्क्यांसह प्रथम क्रमांकावर असताना महाराष्ट्र, पंजाबसारख्या पुढारलेल्या राज्यांत हे प्रमाण 22 ते 25 टक्क्यांपर्यंत सीमित असणे, हे आरोग्यव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे होय. भविष्यात हे चित्र बदलावे. कौटुंबिक आरोग्याकडे लक्ष दिले जावे, हीच अपेक्षा असेल.
Previous Articleरशियाच्या रस्त्यांवर उतरले ‘दैत्याकार’ क्षेपणास्त्र
Next Article तजिंदर बग्गा यांना अटकेपासून संरक्षण
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.