जि.प.प्रशासकांकडून प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटीसला खरमरीत उत्तर : ग्रामपंचायतींचे कार्यकारी अधिकार सरपंचाकडे : नोटीसच्या तारखांमध्ये गेंधळ : मृत माशांचा सर्व्हे करताना जि.प.चा प्रतिनिधी का घेतला नाही ?
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
पंचगंगा नदी प्रदुषण प्रकरणी प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाने जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांना नोटीस काढले होते. पण पिण्याचे पाणी दुषित होऊ नयेत म्हणून त्याचे संरक्षण करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतींना असून सरपंचांना कार्यकारी अधिकार आहेत. पंचगंगा नदीमध्ये 23 ते 27 फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या मृत मासेप्रकरणी प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाने महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन 26 जून रोजी सर्व्हे कसा केला ? आणि सर्व्हे करताना जिल्हा परिषदेच्या प्रतिनिधींना सोबत का घेतले नाही ? असे अनेक सवाल उपस्थित करून प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने पाठवलेले नोटीस माघारी घ्यावे असे खरमरीत उत्तर प्रशासक चव्हाण यांनी दिले आहे.
जि.प. प्रशासक चव्हाण यांनी नोटीसला दिलेल्या उत्तरामध्ये म्हटले आहे, ग्रामंपंचायत ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असून त्याचे कार्यकारी अधिकार हे सरपंचांकडे आहेत. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे नदी प्रदुषणामुळे झालेल्या मृत मासे प्रकरणी संबंधित ग्रामपंचायत जबाबदार आहे. तसेच ग्रामपंचायतींचे सांडपाणी थेट पंचगंगेत मिसळू नये यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया उपाययोजनेसाठी आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठवला आहे. पण शासनाकडून निधीची उपलब्धता झालेली नाही. त्यामुळे प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाने जिल्हा परिषदेला चुकीच्या दिलेली नोटीस माघारी घ्यावी असे प्रशासक चव्हाण यांनी नोटीसला दिलेल्या उत्तरात नमूद आहे.