राज्य मानवी हक्क आयोगाने दिला निवाडा
प्रतिनिधी /मडगाव
सरकारी कर्मचाऱयांना घर बांधण्यासाठी आगावू रक्कम देण्यासाठीची योजना मागे घेतल्यामुळे सरकारने कोणत्याही मानवी हक्काची पायमल्ली केलेली नसल्याचा निवाडा राज्य मानवी हक्क आयोगाने शुक्रवारी दिला.
पर्वरीचे आमदार रोहन खवटे यांनी या आयोगाकडे 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी वरील आशयासंबंधी एक तक्रार केली होती. या तक्रारीत राज्य सरकार आणि सचिवालयातील वित्त सचिव प्रतिवादी होते.
आयोगाने दोन्ही प्रतिवाद्यांना नोटीसा पाठवून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. प्रतिवाद्यांनी सादर केलेले उत्तर आयोगाने तक्रारदाराला पाठवून दिले.
आयोगापुढे सुनावणी झाली तेव्हा तक्रारदार आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. मात्र, प्रतिवाद्यांच्यावतीने ऍड. हर्षा नाईक यांनी म्हणणे सादर केले.
‘हाव्स बिल्डिंग ऍडव्हान्स’ ही सरकारची एक कल्याणकारी योजना होती आणि सरकारने ती 2020 साली जन हिताच्या नजरेने मागे घेतली असे आयोगाच्या नजरेला या वकिलानी आणून दिले.
आयोगाला असे आढळून आले की ‘हावस बिल्डिंग ऍडव्हान्स’ ही योजना 1998 पासून अंमलात होती आणि आणि राज्य सरकारच्या कैक कर्मचाऱयांनी या योजनेचा फायदा घेतलेला आहे.
मुख्य सचिवांच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या उत्तरात असे म्हटलेले आहे की ‘हावस बिल्डिंग ऍडव्हान्स’ हा हक्क नव्हे, सरकारने सरकारी कर्मचाऱयासाठी विस्तारीत केलेली ती एक योजना होती, लाभ होता. आणि ज्यावेळी ही योजना अंमलात आणण्यात आली होती त्यावेळी राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर ती अवलंबून होती.
मात्र, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडू लागला आणि कोव्हीड-19 काळात तर परिस्थिती आणखीनही बिघडू लागली तेव्हा जनहित लक्षात घेऊन सरकारने ती योजना मागे घेतली.
तक्रारदाराने आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेताना अशा प्रकारची योजना मागे घेतल्याने सरकारने मानवी हक्क कायद्याच्या भंग केला की काय याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अशा प्रकारचा कोणताच हक्क सरकारने केलेला नाही. कल्याणकारी योजना मागे घेतल्यामुळे हक्काची पायमल्ली झालेली नाही. राज्य सरकारचा तो एक धोरणात्मक निर्णय होता असल्याचे मत आयोगाने व्यक्त केले.