महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार विरोधात विभागवार सात सभा घेण्याचा निर्धार यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या संयुक्त मेळाव्यात घेतला. राज्यातील सत्ता संघर्षाचा आता फक्त निकाल बाकी असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून महाविकास आघाडी कामाला लागली आहे, हेच यातून दिसून आले. सरकार समोर आता मोठी आव्हाने आहेत.
येत्या काही काळामध्ये राज्यात कोणत्या पद्धतीची परिस्थिती निर्माण होईल याचा अंदाज घेत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकीचे दर्शन घडवण्यास सुरुवात केली आहे. महानगरपालिकांचा रणसंग्राम आणि त्यानंतर होणारा लोकसभेचा रणसंग्राम त्यांच्या डोळय़ासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल सरकारच्या विरोधात गेला आणि अपक्षही गडबडले तर राज्यात मध्यावधी निवडणुका लागू शकतात किंवा ठाकरेंच्या विरोधात गेला तर सत्ताधारी महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला लागतील या दोन्ही शक्मयता गृहीत धरून तीनही पक्ष वेगाने हालचाली करू लागले आहेत.
विधान परिषदेच्या विशेषतः कसब्याच्या निवडणुकीनंतर विरोधकांचे मनोधैर्य उंचावले आहे. त्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा जोरदार प्रतिसाद पाहून विरोधकांच्या अशा एकत्रित सभा घेण्याबाबत तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले. तिन्ही पक्षांना आपापल्या हक्काच्या मतदारांच्या टापूत इतर दोन पक्षाच्या मतदारांना जोडून घ्यायचे आहे. त्याशिवाय भाजपला टक्कर देणे मुश्कीलीचे होईल हे त्यांनी जाणले आहे. त्यामुळेच विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच अचानक यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये तीन पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा नियोजनाचा मेळावा पार पडला आणि सात ठिकाणी सभा घेण्याची, त्यामधील प्रत्येक सभेची जबाबदारी त्या त्या विभागातील प्रभावी नेत्यावर सोपवल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या मेळाव्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे यापूर्वी दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीत सुद्धा निवडणुकीपूर्वी इतके स्पष्ट धोरण किंवा स्पष्ट सादरीकरण झालेले नव्हते. मात्र तीन पक्ष एकत्र आलेले असताना आणि शिवसेनेने आपल्या अखत्यारित वंचित बहुजन आघाडीची चर्चा चालवली असताना सर्वांनी एकमताने लढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर उपस्थित तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांकडून उद्या स्थानिक पातळीवर जरी काही तडजोडी करायची वेळ आली तरी ती भाजप किंवा शिंदेसेनेबरोबर करणार नाही. मित्र पक्षासाठी एखाद्या ठिकाणी आपली उमेदवारी मागे घ्यावी लागली तरी महाविकास आघाडीच्या हितासाठी आपण थांबायला तयार असू असा शब्द त्यांनी कार्यकर्त्यांकडून सोडवून घेतला. याचा स्पष्ट संदेश प्रत्येक नगरपालिकेपासून गाव पातळीपर्यंत पोहोचवण्याचा आणि भाजप व शिंदेसेनेला पूर्ण राज्यात तीन पक्षांच्या जवळही फिरकू न देण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात, आज जरी तिन्ही विरोधक एकत्र येऊन आपली एकत्रित शक्ती दाखवत असले तरी त्यांच्यातील काही लोक सत्ता पक्षाला हवी तशी बंडखोरी करू शकतील. सरकारी यंत्रणेचा दबाव त्यांना तसे करायला भाग पाडू शकतो. अशी सरकारी नजरेच्या टप्प्यात असणारी काही मंडळी भविष्यात या तिन्ही पक्षात विशेषतः काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये डोकेदुखीचा विषय ठरू शकतात. मात्र याखेरीज इतर ठिकाणी भाजप आणि शिंदेसेनेला या एकजुटीचा मोठा फटका बसणार आहे. शहरी भागात शिंदे सेनेची आशीर्वाद यात्रा वादग्रस्त ठरल्याने नव्याने शिवधनुष्य यात्रा काढून जोर लावण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. चर्चेत राहण्यासाठी भाजपही आपली एक यात्रा लवकरच जाहीर करू शकेल.
फोडाफोडीचे राजकारण सुरू
दरम्यान विरोधकांच्या या एकजुटीत फोटो पाडण्याचे प्रयत्न सुरूही झाले आहेत. अचानकच उठलेल्या एका बातमीने तीन पक्षांमध्ये लोकसभा निवडणुकीचे जागावाटप झाले असून 48 पैकी केवळ आठ जागा काँग्रेसला सोडण्यात आल्या असल्याचे आणि त्याला काँग्रेस नेत्यांनी संमती दिल्याची पुडी सोडण्यात आली.
काँग्रेसनेते दिल्लीत जाऊन यावर संमती मिळवून आणतील असाही दावा या पुडीत करण्यात आला होता. ती बातमी इतकी झपाटय़ाने पसरली की, अखेर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना ती खोटी असल्याचा खुलासा करावा लागला. अद्याप महा विकास आघाडीची जागा वाटपाबाबत चर्चा झाली नसल्याचे आणि अशाप्रकारे आमच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकणार नाही असे त्यांनी जाहीर करून टाकले!
शेतकरी-कष्टकरी नोकरांचे आव्हान
गेल्या चार दिवसांपासून संपावर असणारे 14 लाख सरकारी कर्मचारी, नाशिक जिह्यातून मुंबईकडे लाँग मार्केट घेऊन निघालेले शेतकरी आणि कष्टकरी हे सरकारची डोकेदुखी वाढवत आहेत. कामकाज ठप्प झाल्याने मेस्मा लावण्याची, कंत्राटी भरती करण्याची, नोटीसांची भीती दाखवून झाली. मात्र कर्मचारी ऐकायला तयार नाहीत. त्यांच्या प्रश्नावर आर्थिक कारणांमुळे तोडगा काढता येत नाही हे सरकारचे म्हणणे योग्य असले तरी या कर्मचाऱयांच्या ज्या मागण्या मान्य करणे शक्मय आहे त्यावर तोडगा काढला पाहिजे. सरकारने नाशिकहून निघालेल्या शेतकरी कष्टकऱयांना तशी तयारी दर्शवली मात्र गेल्यावेळी दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याने ठाण्याच्या सीमेवर बसून त्यांनी आंदोलन चालवले आहे. या दोन आंदोलनाचा सरकारवर मोठा दबाव आहे. या सर्वातून वाट काढताना सरकार इतर गुंत्यातही अडकू लागले आहे. या सर्वातून ते कशी सुटका करून घेतात याबाबत उत्सुकता आहे.
शिवराज काटकर