नितीन गडकरी, शिवराजसिंह चौहान यांना डच्चू ः सर्बानंद सोनोवाल, देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भाजपने संसदीय मंडळ व केंद्रीय निवडणूक समिती सदस्यांची घोषणा बुधवारी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले असून आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा या दोन बडय़ा नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निवडणूक समितीत वर्णी लावण्यात आली आहे. मात्र, संसदीय मंडळ व निवडणूक समितीमध्ये एकाही मुख्यमंत्र्यांना स्थान मिळालेले नाही.
2024 मध्ये होणाऱया सार्वत्रिक निवडणुकांसह काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भाजपने बुधवारी नवीन संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीची घोषणा केली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे या संसदीय मंडळाचे आणि भाजपच्या निवडणूक समितीचे अध्यक्ष असतील. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना 11 सदस्यीय संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले आहे. 2013 मध्ये शिवराजसिंह चौहान यांचा संसदीय मंडळात समावेश करण्यात आला होता. नव्या दोन नेत्यांना संधी देताना ईशान्येतून सर्बानंद सोनोवाल आणि दक्षिणेतून बी. एस. येडियुराप्पा यांचा संसदीय मंडळात समावेश करण्यात आला आहे. संसदीय मंडळ ही भाजपची सर्वात शक्तिशाली संस्था मानली जाते. पक्षाचे सर्व मोठे निर्णय या मंडळाच्या माध्यमातून घेतले जातात.
केंद्रीय राजकारणात फडणवीस यांचा ‘चंचूप्रवेश’
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संसदीय मंडळात स्थान मिळाले नसले तरी 15 सदस्यीय निवडणूक समितीचे सदस्य बनविण्यात आले आहे. त्यांची ही निवड केंद्रीय राजकारणातील चंचूप्रवेश असल्याची चर्चा सध्या राजकीय पातळीवर आहे. ही समिती देशातील विविध निवडणुकांच्या काळात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत असल्याने ती एक ताकदवान संस्था मानली जाते. फडणवीस यांच्यासोबतच भूपेंद्र यादव आणि ओम माथूर यांना निवडणूक समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
प्रथमच ईशान्येला प्रतिनिधित्व
भाजपच्या संसदीय मंडळामध्ये ईशान्य भारतातून सर्बानंद सोनोवाल यांना स्थान मिळाले आहे. प्रथमच ईशान्येकडील व्यक्तीचा संसदीय मंडळात समावेश करण्यात आला आहे. ते आसामचे माजी मुख्यमंत्री राहिले आहेत. तसेच सध्या केंद्रात मंत्री आहेत. ईशान्येतही त्यांचा प्रभाव आहे. पुढील वषी ईशान्येतील अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असून त्याचा थेट फायदा भाजपला होणार आहे.
सुषमा स्वराज यांची जागा घेणार सुधा यादव
सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतर भाजपच्या संसदीय मंडळात महिला सदस्याची कमतरता दिसत होती. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपने हरियाणामधील नेत्या सुधा यादव यांचा समावेश केला आहे. सुधा यादव या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात खासदार होत्या. तसेच त्या ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. नजीकच्या काळात ओबीसी समाजालाही न्याय देण्याच्यादृष्टीने सुधा यादव यांची निवड सकारात्मक ठरू शकते.
दलितांच्या माध्यमातून राजकीय संदेश
पुढील वषी मध्यप्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत मध्यप्रदेशचे राज्यसभा खासदार सत्यनारायण जातिया यांचा संसदीय मंडळात समावेश करून भाजपने मोठा राजकीय संदेश दिला आहे. यापूर्वी थावरचंद गेहलोत हे मध्यप्रदेशातील संसदीय मंडळात दलित चेहरा होते, त्यांना भाजपने राज्यपाल केले आहे. त्यांच्याशिवाय मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हेसुद्धा संसदीय मंडळात होते. मात्र, आता चौहान यांच्याऐवजी जातिया यांना संधी देण्यात आली आहे.
शीख नेत्याच्या वर्णीने पंजाबवर डोळा
इक्बाल सिंग लालपुरा यांच्यारुपाने शीख नेत्याला संधी देण्यात आली आहे. इक्बाल सिंग हे माजी आयपीएस अधिकारी आहेत. पंजाबमध्ये दहशतवाद फोफावला असताना ते सक्रिय पोलीस अधिकारी म्हणून काम करत होते. त्यांनी 2012 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तसेच ते राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षही होते. त्यांना भाजपच्या संसदीय मंडळात स्थान देऊन भाजपला पंजाबच्या मतदारांना खूष करायचे आहे. त्याचबरोबर देशभरात पसरलेल्या शीख समुदायाला हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दक्षिण भारतातून येडियुराप्पा, के. लक्ष्मण
बी. एस. येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविल्यानंतर आता त्यांना संसदीय मंडळात आणण्यात आले आहे. ते सर्वाधिक वेळा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. तसेच तीनवेळा विरोधी पक्षनेतेही होते. कर्नाटक व्यतिरिक्त दक्षिणेत त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. दक्षिणेत प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपला येडियुराप्पा यांचा चेहरा उपयोगी पडू शकतो. तसेच मूळचे तेलंगणातील असलेले डॉ. के. लक्ष्मण हे सध्या भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांनाही संसदीय मंडळात स्थान देण्यात आले आहे. भाजपला तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांना आव्हान द्यायचे असल्याने के. लक्ष्मण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. याशिवाय ते ओबीसी व्होटबँकही जोपासू शकतात.
संसदीय मंडळ समिती
जगत प्रकाश नड्डा (अध्यक्ष), नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बी. एस. येडियुराप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बाल सिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया, बी एल संतोष (सचिव).
केंद्रीय निवडणूक समिती
जगत प्रकाश नड्डा (अध्यक्ष), नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बी. एस येडियुराप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बाल सिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथूर, बी. एल. संतोष (सचिव), वनथी श्रीनिवास (पदसिद्ध).
संसदीय मंडळ ही शक्तिशाली संस्था
भाजपचे संसदीय मंडळ हे पक्षाची सर्वात शक्तिशाली संस्था म्हणून ओळखले जाते. राष्ट्रीयस्तरावर किंवा कोणत्याही राज्यात युतीबाबतची चर्चा झाल्यास त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संसदीय मंडळाचा असतो. याशिवाय राज्यांमध्ये विधानपरिषद किंवा विधानसभेत नेता निवडण्याचे कामही हेच मंडळ करते.
निवडणूक समितीलाही महत्त्वपूर्ण अधिकार
निवडणूक समिती ही भाजपमधील दुसरी सर्वात ताकदवान संस्था म्हणून ओळखली जाते. लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या तिकिटांचा निर्णय निवडणूक समितीचे सदस्य घेतात. याशिवाय थेट निवडणुकीच्या राजकारणात कोण येणार आणि कोणाला या राजकारणापासून दूर ठेवले जाणार हेही या समितीचे सदस्यच ठरवत असतात.