जगाचे लक्ष वेधणारी कामगिरी
पूर्ण जग सध्या हवामान बदलाच्या धोकादायक प्रभावाला सामोरे जात आहे. सर्वच देशांसमोर आता कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आव्हान आहे. परंतु काही देश या आव्हानातून मुक्त झाले आहेत. म्हणजेच या देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची गरज नाही, कारण हे देश ‘कार्बन निगेटिव्ह’ ठरले आहेत.
आतापर्यंत 3 देशांना ‘कार्बन निगेटिव्ह’ घोषित करण्यात आले असून यात भूतान, सूरीनाम आणि पनामा यांचा समावेश आहे. हवामान बदलाच्या घातक परिणामांना जवळपास प्रत्येक देश सामोरा जात असताना हे तिन्ही देश जगासमोर उदाहरण ठरले आहेत.
कुठलीही एक संस्था किंवा व्यक्तीकडून करण्यात आलेल्या एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणाला कार्बन उत्सर्जन किंवा कार्बन फूटप्रिंट म्हटले जाते. हे उत्सर्जन कार्बन डायऑक्साइड किंवा ग्रीनहाउस गॅसेसच्या स्वरुपात होते. या ग्रीनहाउस गॅसेसच्या प्रमाणात घट करण्याचे जगासमोर आता आव्हान आहे. जितका कार्बन आम्ही वातावरणात उत्सर्जित करतो, तितकाच कार्बन अन्य माध्यमातून कमी करण्यात आल्यास कार्बन निगेटिव्हची स्थिती येते.
भूतान
भूतानने नेट-झिरोची शपथ घेतली नव्हती, कारण भूतानला असे करण्याची गरजच नव्हती. भूतानमधील जंगले एक वर्षात सुमारे 90 लाख टन कार्बनडायऑक्साइड शोषून घेतात, तर या देशातून दरवर्षी एकूण कार्बन उत्सर्जन 40 लाख टनांपेक्षाही कमी आहे. भूतानच्या घटनेनुसार देशात किमान 60 टक्के भूभागावर जंगल असणे अनिवार्य आहे. प्रत्यक्षात भूतानमध्ये 72 टक्के वनक्षेत्र आहे. देशात लाकडाच्या निर्यातीवर बंदी आहे. भूतानमध्ये ऊर्जेचा मुख्य स्रोत नुतनीकरणीय ऊर्जा आहे.
सूरीनाम
पृथ्वीवर कुठल्याही देशात जर सर्वाधिक जंगल असेल तर ते सूरीनाममध्ये आहे. या देशाचा 97 टक्के हिस्सा घनदाट सदाहरित वनांनी आच्छादलेला आहे. हा देश आर्थिक दृष्टय़ा कृषी उत्पादने, बॉक्साइट, सोने आणि पेट्रोकेमिकल्स यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपदेवर अवलंबून आहे, तरीही त्याने जंगलांचे रक्षण करून कार्बन निगेटिव्ह क्लबमध्ये प्रवेश मिळविला आहे. लाखो हेक्टर संरक्षण क्षेत्र तयार करण्यासाठी येथील लोकांनी आणि सैन्याने सरकारला साथ दिली.
पनामा
मध्य अमेरिकन देश पनामा हा पर्वतीय क्षेत्र, नद्या आणि उष्णकटिबंधीय वातावरणासाठी ओळखला जातो. हा देश वनाच्छादनाचे रक्षण करण्यास यशस्वी ठरला आहे. या देशाचा 57 टक्के हिस्सा वनक्षेत्राने आच्छादलेला आहे. 2023 पर्यंत अवजड इंधन आणि कोळशाचा वापर संपुष्टात आणण्याचे लक्ष्य पनामाने बाळगले आहे. तसेच 2050 पर्यंत 50 हजार हेक्टर भूभागाला घनदाट जंगलात बदलण्याचे उद्दीष्ट आहे.