ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
Delhi Liquor Policy दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणातील घोटाळ्याचे प्रकरण हाती घेतल्यानंतर अंमलबजावणी संचलनालयाने आज सकाळी दिल्ली, पंजाब, हरियाणायासह एकूण 30 ठिकाणी छापेमारी केली आहे. या ठिकाणांवर अद्याप तपास सुरू आहे.
केजरीवाल सरकारने आणलेल्या मद्य धोरणातील कथिक घोटाळ्याप्रकरणी 17 ऑगस्टला सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर सीबीआयनं या प्रकरणी 30 हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. या प्रकरणात सीबीआयनं उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री मनीष सिसोदिया यांना पहिला आणि मुख्य आरोपी बनवलं. तसेच काही अज्ञात आरोपी आणि कंपन्यांसह एकूण 16 जणांना आरोपी करण्यात आलं होतं. या प्रकरणाचा ताबा आता ईडीने घेतला आहे. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
अधिक वाचा : महाराष्ट्रात गुरुवारपासून पाऊस वाढणार
ईडीने आज दिल्लीसह उत्तर प्रदेशातील लखनऊ, हरियाणातील गुरुग्राम, फरिदाबाद, पंजाब, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू अशा एकूण 30 ठिकाणी छापेमारी केली आहे. मेसर्स इंडो स्प्रिट्सचे एमडी समीर महेंद्रूच्या मालमत्तांवर ईडीनं छापा टाकला आहे. त्यांनी मेसर्स राधा इंडस्ट्रीजच्या राजेंद्र प्लेस येथील युको बँकेच्या खात्यात एक कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आज ईडीकडून सीबीआय एफआयआरमध्ये ज्यांची नावे नोंदवली गेली आहेत, अशा व्यक्तींवर कारवाई केली जात आहे. ईडीच्या छाप्यात मनिष सिसोदिया यांच्या घराचा समावेश नाही.
काय होतं हे मद्य धोरण?
दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने मद्य धोरण आणलं होतं. हे धोरण लागू झाल्यानंतर दिल्लीतील मद्यविक्रेते ग्राहकांना सवलतीच्या दरात दारू विकत होते. अनेक ठिकाणी एका बाटलीवर दुसरी बाटली मोफत दिली जात होती. तपास यंत्रणांनी या नवीन मद्य धोरणात घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. यानंतर दिल्ली सरकारने मद्य धोरण 2021-22 मागे घेतले. 1 सप्टेंबरपासून जुने मद्य धोरण पुन्हा लागू करण्यात आले आहे.