पुणे / प्रतिनिधी :
राज्य सरकारने ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार अचानक रद्द केल्याचे तीव्र पडसाद साहित्यविश्वात उमटले आहेत. या निषेधार्थ ‘भुरा’ या बहुचर्चित पुस्तकाचे लेखक व पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीतील डॉ. शरद बाविस्कर व लेखक आनंद करंदीकर यांनी पुरस्कार नाकारला असून, प्रसिद्ध साहित्यिका डॉ. प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा, विनोद शिरसाठ यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची भूमिका घेतली आहे. याशिवाय माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाषा समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.
प्रा. शरद बाविस्कर यांच्या ‘भुरा’ या आत्मचरित्राला ‘लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे. मात्र, आता हा पुरस्कार नाकारण्याची भूमिका दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रेंच तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक असलेल्या डॉ. बाविस्कर यांनी घेतली आहे. यासंदर्भातील पोस्ट त्यांनी फेसबुकवर शेअर करत आपली भूमिका मांडली. त्यात प्रा. बाविस्कर म्हणतात, की ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने तडकाफडकी एक साधा जीआर काढून रद्द केला आहे. ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केले आहे, ते लेखक-अनुवादकांची अप्रतिष्ठा करणारे आहे. यातून सत्तेचा दर्प आणि लेखक-अनुवादकांना कवडीमोल समजणारी हीन फॅसिस्ट वृत्ती दिसून येते.
पुरस्कार रद्द करण्याची पद्धत काय होती? कुठल्या तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती? रद्द करण्यामागे शास्त्रीय, साहित्यिक आणि नैतिक आधार कुठले? रद्द करताना जनतेला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्पष्टीकरण दिले का? का फक्त तुमच्या कोत्या मनात आले आणि तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून फासीवादी पद्धतीने जीआर काढून पुरस्कार रद्द केला, असे प्रश्नही डॉ. बाविस्कर यांनी उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रीयन जनतेचा आणि परीक्षकांचा आदर ठेवून मी या फासीवादी मानसिकतेचा निषेध करतो. या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करून जो लेखक-अनुवादकांचा अवमान केला आहे, तज्ञांच्या निवड समितीचा अवमान केला आहे, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
अधिक वाचा : राष्ट्रवादीच्या नेत्या डॉ. प्राची पवार यांच्यावर टोळक्याकडून जीवघेणा हल्ला
ट्विटरवरची मते पाहून निर्णय घेणे दुर्दैवी : अनघा लेले
सरकारने स्वत:हून जाहीर केलेला पुरस्कार मागे घेतला. ज्या पुस्तकात गदारोळ करण्यासारखे काही नाही, त्याचे पान उलटण्याचीही तसदी न घेता केवळ ट्विटरवरची मते पाहून निर्णय घेणे दुर्दैवी असल्याचे अनुवादिक अनघा लेले यांनी म्हटले आहे.
सरकारची कृती हा लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान : डॉ. प्रज्ञा पवार
डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांनीही यावरून आपल्या साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारने जीआर काढून पुरस्कार रद्द केला तसेच पुस्तकाचे परीक्षण करणारी समितीही बरखास्त केली. यातून निवड समितीचा व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान झाल्याकडे लक्ष वेधत आपण याचा निषेध म्हणून राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय कवयित्री नीरजा व साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ यांनीही सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने वाद पेटला आहे.